मोहम्मद इसराफिल
नईदिल्ली। इसराफिल। केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। केन्द्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सचिवों की बैठक में 30 प्रतिशत वेतन बढ़ोत्तरी की सिफारिश पर सहमति बन गई है। एक अधिकारी ने बताया कि अभी जल्द ही दो बैठक और होगीं उसके बाद वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी के लिये केन्द्रीय कैबिनेट को सौंप दिया जायेगा। सरकार का प्रयास एक जुलाई को वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का है। कम से कम 30 प्रतिशत की वृद्धि केन्द्र सरकार करने जा रही है और इसे एक जुलाई को लागू करने जा रही है।
सातवें वेतन आयोग की उम्मीद में बैठे केंद्र सरकार के 47 लाख से अधिक कर्मियों और 52 लाख पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने आयोग की अनुशंसा पर बैठक कर चर्चा की। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आने वाले समय में इस मसले पर समिति की दो बैठकें और होगीं, जिसके बाद इसे कैबिनेट की अनुशंसा के लिए भेज दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 30 फीसदी का इजाफा हो सकता है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक मासिक वेतन वर्तमान 18000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 23,500 रुपए प्रतिमाह और अधिकतम बेसिक मासिक वेतन 2.50 लाख रूपए प्रतिमाह से बढ़कर 3.25 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगा।
इससे पहले, 11 जून को प्रस्तावित यह बैठक बिना कारण बताये टल गई थी। सचिवों की सशक्त कमेटी सिफारिशों के क्रियान्वयन की इस प्रक्रिया में स्क्रीनिंग कमिटी के रूप में काम कर रही है। इस साल जनवरी में सरकार ने सिन्हा की अध्यक्षता में इस कमेटी के गठन का फैसला किया था। सूत्रों के अनुसार, सशक्त कमेटी द्वारा सिफारिशों पर अंतिम मुहर लगाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय महज चंद दिनों में इन सिफारिशों का क्रियान्वयन कर देगा।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केन्द्र सरकार जल्द ही अपने 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों को खुशखबरी दे सकती है। यह खुशखबरी होगी 7वें वेतन आयोग को लागू करने की। माना जा रहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को 1 अगस्त से बढ़ी हुई तनख्वाह मिलने लगेगी। 7वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारियां अब आखिरी दौर में हैं। जल्द ही इसे वित्त मंत्रालय को सौंपा जा सकता है।
ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए अगला पखवाड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब अंतिम दौर की बैठकें चल रही हैं। संभवतः सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगाकर वेतन वृद्धि अगले पखवाड़े में जारी कर प्रभाव में लाया जा सकता है।
केन्द्र सरकार 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी करने की मंशा बना रही है। आपको बता दें कि 7 वें वेतन आयोग में 2,50,000 रुपये का अधिकतम मूल वेतन और 18,000 रुपये की एक न्यूनतम मूल वेतन का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा 30 प्रतिशत की वृद्धि को मानें तो मासिक वेतन क्रमश: 23,400 रुपये के न्यूनतम स्तर और 3,25,000 रुपये की अधिकतम स्तर तक पहुंच सकता है।
7वें वेतन आयोग में कर्मचारी विरोधी संस्तुतियों के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल ज्वांइट कौसिंल ऑफ एक्शन द्वारा 11 जुलाई 2016 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस भेजा गया है। हड़ताल का नोटिस कैबिनेट सचिव, भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया गया है।
यह है मुख्य मांगें
– न्यूनतम वेतन रु. 26000/-प्रति माह किए जाने।
– 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 1 जनवरी 2014 से लागू किए जाने।
– वार्षिक वेतन वृद्धि दर 5 प्रतिशत किए जाने।
– पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने।
– सरकारी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग।
– ठेकेदारी और निजीकरण को बंद किए जाने।
– सरकारी क्षेत्र में कार्यरत स्कीम वर्क्स।
– श्रम सुधारों के नाम पर श्रम कानूनों को कमजोर किए जाने।
– आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए किए जाने
