जिलाध्यक्ष विवेकानंद यादव ने कहा कि तत्कालीन जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के समक्ष पात्र गृहस्थी सूची में अपात्रों के चयन की बहुलता का मामला उठाया गया। निर्देशानुसार जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आबादी के सापेक्ष 79 फीसदी पात्र नागरिकों का नाम खुली बैठक में चयनित कर फीडिंग हेतु दिया। बावजूद इसके दूसरी सूची को मान्यता दी जा रही है। कहा कि ग्राम प्रधान संघ ग्राम पंचायत की सूची के अनुरूप फीडिंग सहित मनरेगा एक्ट के तहत 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने, हरेक राजस्व ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से सफाईकर्मी की नियुक्ति एवं ग्राम प्रधानों को पांच लाख रुपये तक के कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के अधिकार दिए जाने को लेकर धरना आयोजित किया गया है। ब्लाक अध्यक्ष ब्रजेश यादव के धरना में भाग लेने को इच्छुक प्रधानों के हाथ उठाने का आह्वान पर सभी ने हामी भरी। मंडल उपाध्यक्ष श्रीधर राय के संचालन में हुई बैठक।
तारिक आज़मी वाराणसी: खिचड़ी.... एक नाम सुनते के साथ ही बनारसी और बनारसियत का जज्बा दिल…
आदिल अहमद डेस्क: दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) मधुप तिवारी ने मंगलवार…
शफी उस्मानी डेस्क: आज पुरे आलम-ए-इस्लाम में मौला अली का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के…
तारिक आज़मी डेस्क: 17 मार्च 600 से तक़रीबन 1400 वर्ष पहले मुस्लिम तीर्थ स्थल काबा…
ए0 जावेद वाराणसी: वाराणसी की चेतगंज पुलिस को कातिल चाइनीज़ मंझे के खिलाफ एक बड़ी…
सबा अंसारी वाराणसी: वाराणसी नगर निगम की सीमाओं में इजाफा होने के बाद नए जुड़े…