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मंडलायुक्त को नही पता कितने सिनेमाघर बलिया में

अखिलेश सैनी /बलिया
बलिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिसमे  सभी सिनेमा घरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजना जरुरी किया गया है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसका अबतक लागू करने की बात दीगर है मंडलायुक्त जैसे अधिकारी को यह ही पता नहीं की बलिया में कितने सिनेमा हाल चल रहे है । कितने बन्द हो चुके है। इन चल रहे सिनेमा घरों से नियमित वसूली होती है और शासन इनसे मिलने वाले मनोरंजन कर की हर माह समीक्षा भी करता है जो जिलाधिकारी के बाद मंडलायुक्त तक पहुँचने के बाद शासन तक पहुँचती है ।इसकी वसूली शासन से ऊपरी दबाव के कारण अत्यधिक होती है ।भी होती हैं ।लेकिन मंडलायुक्त आजमगढ़  नीलम अहलावत को नही पता हैं कि बलिया में सिनेमा घर हैं या नही।
बता दें कि बलिया जनपद में कुछ साल पहले सिनेमा घरों की स्थिति काफ़ी बेहतर थीं।जनपद में उस समय 23 सिनेमा घर थे।लेकिन जब से सीडी, डीवीडी, वीसीडी,और डीटीएच , डिस का चलन हुआ।तो सिनेमा घरों में लोगो को आना काफी कम होने लगा और सिनेमा घरों में आफत सी आने लगी।धीरे- धीरे सिनेमा घरों का अस्तित्व  समाप्ति के कगार पर पहुँच गया हैं। अब तो मोबाईल पर भी सिनेमा लोग देखने लगे है ,जगह- जगह लैपटॉप से नये- नये गाने और फिल्म ,मनपसंद चीजें देखने लगें हैं। हालांकि बलिया में 23 सिनेमा घरों में अब दो ही सिनेमाघर चल रहे हैं। पहला पूर्वांचल तो दूसरा शीशमहल। अन्य सिनेमा घर  अब तो बन्द ही चल रहे हैं। कुछ सिनेमाघर धूल चाट रहे है किसी- किसी सिनेमा घरों को तो बस स्टैंड बनाया गया हैं। जव इसकी जानकारी मनोरंजनकर अधिकारी से लिया गया तो कहना था। कि जनपद में 23 सिनेमा घर थे। लेकिन अब तो दो ही सिनेमा घर चल रहे हैं। बल्कि इनका कहना हैं कि बलिया के किसी भी सिनेमा घरों में अब तक राष्ट्रगान नही बजाया जा रहा है न इसके लिये कोई आदेश ही जारी किया गया है । जब इस पर मंडलायुक्त नीलम अहलावत  से पूछा गया कि बलिया जनपद के सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान क्यों नहीं बज  रहा हैं ? तो कहना था  बलिया में सिनेमा घर कहां हैं।
सबसे बडी बात यह की इन सिनेमा घरों से सरकार द्वारा कर वसूले जाते हैं। लेकिन इन कमिश्नर साहिबा को पता तक नही कि बलिया में कितने सिनेमा घर इससे पहले थे।और अब कितने सिनेमाघर चल रहे हैं।ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी मुलाजिम, जिन सिनेमा घरों से मनोरंजन कर विभाग मनोरंजनकर वसूल कर सरकार के खजाने में भेजता हैं उसी सरकार के सरकारी मुलाजिम को पता तक नही की बलिया में सिनेमा घर हैं या नही इसकी कोई इनको जानकारी नही हैं। यह तो सवाल खड़ा करता हैं।
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