आफताब फारुकी.
नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के कर्ज के बारे में चर्चा की गई। कैबिनेट ने इस बैठक में यह फैसला किया कि कम समय के फसल पर लगने वाले कर्ज के सूद को माफ किया जाएगा।
किसानों के कर्ज को लेकर केंद्र सरकार गंभीर
मोदी सरकार ने बताया कि करीब 660.5 करोड़ के बकाया सूद को माफ करने का एलान किया गया है। ये माफी पिछले साल नवंबर और दिसंबर के सूद पर लागू होगी। सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को इस एलान से फायदा होगा। सरकार सहकारी बैंकों की अतिरिक्त फाइनेंसिंग के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवेलपमेंट बैंक यानी NABARD को अनुदान भी देगी ।
रबी की फसल में सरकार देगी मदद
कैबिनेट बैठक के फैसले का मकसद नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन दिलवाना है। इसके लिए सरकार NABARD के जरिये सहकारी बैंकों को अतिरिक्त पैसा मुहैया करवाएगी।
सहकारी बैंकों को भी मिलेगी सहायता
सरकार ने कहा कि ब्याज माफी का फायदा सहकारी बैंक मौजूदा वित्तीय साल में भी किसानों को पहुंचाएंगे। इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1060 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज माफी के लिए साल 20016-17 में जारी किए गए 15 हजार करोड़ रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं।
