मऊ : प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन गृह पुलिस के निर्देश पर दिनांक 18 अप्रैल,2017 के क्रम में जनपद में कानून एवं व्यवस्था सुदृढ किये जाने के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों की समिति का गठन किया गया है जो निम्न प्रकार है-
1- अपर जिलाधिकारी-अध्यक्ष, 2- अपर पुलिस अधीक्षक-सदस्य, 3- प्रभागीय निदेशक सामाजिकीय वानिकी वन प्रभाग-सदस्य, 4- समस्त उप जिलाधिकारी-सदस्य, 5- समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस-सदस्य, 6- समस्त तहसीलदार-सदस्य, 7- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायते-सदस्य, 8- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी-सदस्य, 9- समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष-सदस्य उक्त समिमि जनपद में ऐसा वातावरण सृजित करेगी जिससे समाज में किसी भी जन सामान्य को असमाजिक/अराजकतत्वों द्वारा प्रतारित/आतंकित न किया जा सके इस चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है कि अबैध एवं बलात् वसूली करने वाले, भूमाफिया, खनन माफिया, वन माफिया, खाद्ययान एवं परिवहन माफिया तथा गोवंश तश्करी माफिया एवं अन्य सभी अराजक, असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित करेगी तथा उनके विरूद्ध योजनाबद्ध ढंग से प्रभावी एवं सतत् वैधानिक कार्यवाही करेगी इस दिशा में सर्व प्रथम 10 के विरूद्ध कार्यवाही की जाय ताकि जनपद में साकारात्मक सन्देश जाय तथा उपयुक्त वातावरण स्वतः बन जाये।
मऊ : जिलाधिकारी निखिल चन्द शुक्ला के निर्देशन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम/ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड को खुले में शौच मुक्त ओ0डी0एफ0 घोषित करने के दृष्टिगत ग्राम स्तरीय कर्मचारियों का निगरानी समिति के साथ साम व सुबह फालवप में सक्रिय भागीदारी के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विद्यायलय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गयी और निर्देश दिये गये कि जनपद के समस्त ग्रामों/ग्राम पंचायतों में कार्यरत ए0एन0एम0, आशा कार्यकत्री, प्राधानाध्यापक, समस्त अध्यापक, शिक्षा मित्र, आगनवाडी कार्यकत्री, सहायिका, तथा कोटेदार के द्वारा प्रतिदिन ग्रामीणों जनमानस के मघ्य उपस्थित रह कर शासकीय समस्त कार्य सम्पादित किये जाते है अत्एवं इन कर्मचारियों की स्वीकार्यता ग्रामीणों के मध्य सर्वाधिक होती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत प्रथम चरण में दिनांक 06 अप्रैल,2017 से 10 अप्रैल,2017 तक प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक समुदाय संचालित सम्पूर्ण विधा से परिपूण एक टीम तैयार की जा रही है। जो पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायतों में ट्रीगरिंग समुदाय के साथ व्यवहार परिवर्तन का कार्य करेगी। तत्पश्चात ग्राम/ग्राम पंचायतों से 10 पुरूष, 10 महिलाओं, 10 किशोरियों व 10 बच्चों की अलग-अलग निगरानी समिति के टीम का गठन किया जायेगा। जो नित्य सुबह शाम खुले में शौच जाने वाले परिवारों/ग्रामवासियों को खुले में शौच से होने वाले बिमारियों, महिलाओं व किशोरियों के आत्म सम्मान से जुडी विषयों पर चर्चा करते हुए उन्हें अपने घरों में शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित कर ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने में सहयोग करेंगी। मुख्य रूप से जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त कोटेदारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर राशन प्राप्त करने वाले समस्त सक्षम परिवारों को स्वयं के सन साधन से शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित किया जायेगा। समस्त कोटेदार द्वारा ट्रीगरिंग के पश्चात् सुबह शाम फालवप में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों द्वारा शौचालय कीे धनराशि प्राप्त कर शौचालय का निर्माण न कराया जाना तथा सक्षम परिवारों द्वारा शौचालय का निर्माण न कराये जाने की स्थिति में राशन की सुविधा से वंचित किया जाय जिससे की प्रत्येक घरों में शौचालय का निर्माण व प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।
मऊ : चन्द्रभान राम, ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड-मुहम्मदाबाद गोहना को उनके विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित(कन्टेम प्लेटेड) है/चल रही है। को एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
1- ग्राम पंचायत-चलिसवां, विकास खण्ड-मुहम्मदाबाद गोहना वर्ष 2013-14 में डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजनान्तर्गत चयनित था, जिसके फलस्वरूप 250 शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ग्राम पंचायतों को 120 शौचालयों की धनराशि मु0 12,000-00 की दर से एवं 130 शौचालय मु0 4,600-00 की दर से धनराशि आवंटित की गयी थी। 130 शौचालयों में मु0 4,500-00 की दर से मनरेगा से धनराशि भुगतान किया जाना था। सत्यापन में कुल 89 दरवाजा सहित पूर्ण, 129 में दरवाजा नहीं लगा है, 12 शौचालय में शीट व गड्डा नहीं है, 10 शौचालयों का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्तमान समय में सत्यापन के दौरान ध्वस्त पाया गया एवं 10 शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है। ग्राम पंचायत के खाता में वर्तमान में मु0 11,48,523-00 धनराशि अवशेष है, जिसके लिए आप दोषी है।
2- उच्चाधिकारियों के पत्र संख्या-2 दिनांक 01-04-2017, पत्र संख्या-89 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 व पत्र संख्या-19 दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के द्वारा निर्देश देने के बाद भी अनुपालन न करने के लिए आप दोषी है।
3- उप निदेशक(पंचा0) एवं अधोहस्ताक्षरी के बैठक में आप द्वारा बार-बार शौचालय पूर्ण होने की भ्रामक(गलत) सूचना दे कर उच्चाधिकारियों को गुमराह करने के दोषी हैं।
4- शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम स्वच्छ शौचालय में आप द्वारा घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में आप दोषी है।
5- अपने कर्टव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन न करने के दोषी हैं।
6- कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन करने के दोषी है।
7- उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन एवं स्वैच्छाचारिता अपनाने के दोषी है।
निलम्बन की अवधि में श्री चन्द्रभान राम, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, मुहम्मदाबाद गोहना से सम्बद्ध रहेंगे। उक्त प्रकरण में सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), विकास खण्ड-बड़रांव को जाॅच अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो एक पक्ष में आरोप पत्र निर्गत कर एक माह के अन्दर अपनी जाॅच आख्या प्रेषित करेंगे।
मऊ : उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी निखिल चन्द्र शुक्ला द्वारा सरकारी भूमियो केा षड़यत्र, कूट रचित आदि के द्वारा हड़पे जाने वाले व्यक्तियो पर शिकंजा कसा गया। इसी क्रम में शहर मऊ की बेसकिमती भूमि को हडपे जाने के लिए मा0 राजस्व परिषद इलाहाबाद के तीन फर्जी परवाना अमलदरामद के माध्यम से भू-अभिलेखो में नाम अंकित करवाने का प्रयास किया गया तथा एक प्रकरण स्थानीय न्यायालय के फर्जी हस्ताक्षर में नाम अंकित करवाने का प्रयास किया गया तथा एक प्रकरण स्थानीय न्यायालय के फर्जी हस्ताक्षर द्वारा जारी परवाना अमलदरामद का प्रकरण संज्ञान में आया।
ऐसे पांच व्यक्तियो के विरूद्ध क्रमश 1-रामनाथ पुत्र सम्पत्त व शीला पत्नी प्रभाशंकर सा0मु0 निजामुद्दीनपुरा थाना-कोतवाली तह0 सदर, मऊ, 2- सुरेश चैरसिया पुत्र राजदेव सा0मु0 ख्वाजाजहाॅपुर थाना-कोतवाली तह0 सदर 3-देवनाथ पुत्र चैथी मौजा चन्द्रभानपुर थाना-कोतवाली तह0 सदर 4- श्रीमती मनचरी पत्नी शोधन मौजा चन्द्रभानपुर थाना-कोतवाली तह0 सदर, मऊ में विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है तथा फर्जी कार्यवाही के दौरान जो भी व्यक्ति सरकारी भूमि को हडपने का दुस्प्रयास करेगा उसके विरूद्ध कठोरतम् कार्यवाही की जायेगी। इस अभियान के तहत 4916 वर्गमीटर जमीन मुक्त करायी गयी। इसी कडी में विगत एक वर्ष से जारी परवाना अमलदरामद के माध्यम से जो भी अंकना राजस्व अभिलेखो में हुआ है, का सत्यापन सम्बन्धित न्यायालयो को भेजकर कराया जा रहा है। इसमें भी यदि कोई प्रकरण फर्जी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी निखिल चन्द्र शुक्ला ने बताया कि क्रमशः विगत वर्षाे के अभिलेख का सत्यापन कराया जायेगा तथा जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके उपर गंभीर धाराओ में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।
