फर्रूखाबाद। जिले के प्रभारी मंत्री एवं सूवे के खेलकूद युवा कल्याण व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान ने जिला मुख्यालय के सभागार में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में 242.09 करोड की जिला योजना को मंजूरी दी। प्रभारी मंत्री ने 51 सरकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा के दौरान अधिकारियों से व्यापक जानकारी लेकर उन्हे तेजी से विकास कार्य कराये जाने के निर्देश दिये। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि मानक के अनुरूप 29 किसानों का आलू खरीदा गया।
बेहतर आलू 500 रूपये कुंतल से अधिक भाव में नही बिका। इस बैठक मैं कई विभागों के अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र मे हुए विकास कार्यों व अपने दायित्वों की तक जानकारी तक नही दे सके। जिनको प्रभारी मंत्री ने हिदायत देकर चलता कर दिया।
सांसद मुकेश राजपूत ने अच्छी प्रजाति का बीज किसानों को उपलब्ध कराने की सलाह दी। विधायक नागेन्द्र सिंह राठौर ने चिप्स में इस्तेमाल होने वाले आलू की पैदावार कराकर किसानों को प्रोत्साहित कराने को कहा। विधायक मेजर सुनीलदत्त द्विवेदी ने कहा कि उत्पादन की अपेक्षा शीतग्रह में आलू भंडारण की क्षमता कम है। जिसके कारण आलू सस्ता हो जाता है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने मंहगा बिकने वाले आलू का उत्पादन कराने को कहा। गन्ना विभाग की समीक्षा के दौरान भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने चीनी मिल की समस्याये बताई।
सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि घाटे के कारण चीनी मिल से संविदा कर्मचारी निकाले जा रहे है। इसके बाबजूद चीनी मिल के जीएम ने अपनी मर्जी से 57 नये कर्मचारियों की तैनाती कर दी है। डीएम ने चीनी मिल में गन्ना पिराई की क्षमता को बढाने को कहा। लघु एवं सीमांत कृषिको को आर्थिक सहायता की योजना समीक्षा के दौरान किसानों ने आरोप लगाया गया कि दलाल का चयन कर रिश्वत लेकर मात्र 40 से 60 फुट तक बोरिंग कराते है।
इस बात से गुस्साये प्रभारी मंत्री ने अधिकारी से आज शाम तक ही बोरिंग वाले किसानों की सूची को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होने सूची का नोडल अधिकारी से सत्यापन कराने तथा भविष्य में पात्र लाभार्थियों की सूची को वेब पोर्टल पर अपलोड करने एवं कार्यालय के बाहर सूची को चस्पा किये जाने की हिदायत दी। बोरिंग पाइपों की परचेजिंग के लिये कमेटी बनाने की हिदायत देते हुये मानक के अनुसार ही गहराई तक बोरिंग कराये जाने की चेतावनी दी।
विभाग के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि वह वर्ष 2009 से तैनात है। विभाग में 2014 से एई का पद रिक्त है। इसी दौरान जिलाधिकारी ने मंत्री को बताया कि जिले में 170 डाक्टरों में मात्र 58 की तैनाती होने से 112 पद रिक्त है। अनेकों विभागों के अधिकारियों के भी पद रिक्त है। इसके सम्बंध में शासन को पत्र लिखे गये। विधायक श्री राठौर ने विभागीय जानकारी होने के कारण दुग्ध विकास योजना की खामियों को उजागर किया।
कार्यवाहक डीपीओ ने बताया कि वन विभाग की 800 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा है। उन्होने सांसद के पूछने पर बताया कि बीते वर्ष सपा शासन में लगाये गये 20 प्रतिशत वृक्ष नष्ट हो गये है। इस सवाल के जबाब में अधिकारी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुये बताया गया कि मात्र 20 प्रतिशत वृक्ष बचे है। डीएम ने वृक्षारोपण का पूर्ण विवरण सरकारी वेब साइड पर डालने का निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री ने बताया कि अब सरकार ने निर्देश दिया है कि किसान जरूरत पडने पर अपने खेत से मिट्टी उठा सकता है।
उन्होने मिट्टी ले जाते समय क्षेत्र के एसओ को जानकारी देने को कहा कि अब खनन पर बसूली नही होनी चाहिए। बताया गया कि जरूरत पडने पर किसान खेत से 10 ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी उठा सकते है। बैठक में खंड अधिकारी के मौजूद न होने पर नाराजगी जाहिर की गई। डीएम ने बताया कि आबारा जानवरों के लिये गौशदन की जमीन पर बाउंड्री बनाई जायेगी। आईटीआई के प्रधानाचार्य को स्कूली छात्रों की ड्रेस सिलवाने का निर्देश दिया गया।
सांसद मुकेश राजपूत ने नाला बघार में पानी रोकने के लिये नाले की सफाई व गहराई कर डेम बनाने की सलाह दी। प्रभारी मंत्री ने पानी की भयाभय स्थित पर चिंता व्यक्त करते हुये पुराने तालाबों को चिन्हित कर उन पर कब्जा हटवाकर खुदवाये जाने तथा नाला बघार की खुदाई में जेसीबी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा लोहिया गांव का नाम लिये जाने पर श्री राठौर ने नाराजगी जाहिर की कि इस योजना का नाम बदल चुका है उसी का नाम लिया जाना चाहिए। पांचालघाट स्थित नाले की सफाई न होने पर नाराजगी जाहिर की गई।
जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की कि सफाई कर्मचारी मात्र 8 दिन ही प्रधान के घर के आस पास सफाई करते है। अनेकों कर्मचारी अधिकारियों के बंगलों की सफाई करते है। डीएम ने बताया कि उन्होने पंचायती राज अधिकारी को 34 अटैचमेंट खत्म कर सफाई कर्मियों को गांव में भेजे जाने का निर्देश दिया है। जिले में 325 राजकीय नलकूपों में 310 के चालू बताये जाने पर विधायक श्री राठौर ने अधिकारी पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया।
सांसद मुकेश राजपूत ने इसी विभाग के अधिकारी पर फोन न उठाने का आरोप लगाते हुये कहा कि जरूरत पडने पर मै उनके आफिस गया था। लेकिन उन्होने मुलाकात नही की और न ही फोन पर सम्पर्क किया। पर्यटक विभाग के अधिकारी द्वारा नदौरा गांव को पर्यटन के लिये चयन किये जाने की जानकारी देने पर वबाल हो गया। अधिकारी यह नही बता सके कि नदौरा गांव किस लिये पर्यटन के लिये चयनित किया गया।
भाजपा विधायक सुशील शाक्य ने नदौरा की जगह पुठरी मंदिर एवं विधायक श्री राठौर ने श्रंगीरामपुर को पर्यटन के लिये चयनित करने को कहा। डीएम ने अधिकारी को नदौरा गांव के चयन को निरस्त करने का निर्देश दिया। सांसद विधायक के अलावा जन प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि एवं जिला पंचायत के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग, शौचालयों, पुष्टाहार आदि योजनाओं की पोल खोली।
जिला पंचायत सदस्य रमेश राजपूत आदि ने समस्याये बताकर विभागीय कार्यों की सूची देने का वायदा कर न दिये जाने का भी रोना रोया। काफी अनिमिताये मिलने पर प्रभारी मंत्री ने लगभग सभी अधिकारियों को विभागीय विकास कार्यों की सूची जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने तथा सूची का सत्यापन कराने का निर्देश दिया। बैठक में सपा नेता अनिल मिश्रा एडवोकेट ने हस्तक्षेप कर जन प्रतिनिधियों की मांगों का समर्थन किया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, सीडीओ, कायमगंज के विधायक अमर सिंह खटिक,जिला पंचायत सदस्य उमेश यादव, आदित्य राठौर, सपा नेता पुष्पेन्द्र यादव, आदि लोग मौजूद रहे।
