शबाब खान
नई दिल्ली: प्रायोगिक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार में 1000 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के जरिए संचालित की जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए 1000 महिला अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों की क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। टेली-लॉ सेवाओं के कारगर संचालन के लिए 1000 सामान्य सेवा केंद्रों में वीएलईज़ को प्रशिक्षण दिया गया है। यह जानकारी आज एक प्रेस विज्ञति के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नें दी।
इसके माध्यम से बताया गया कि अलग-थलग पड़े समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को कानूनी सहायता आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने ‘टेली-लॉ’ प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम विधि और न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिल कर संचालित करेंगे। इसके लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देशभर में पंचायत स्तर पर संचालित किए जा रहे सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का इस्तेमाल किया जाएगा।
प्रथम चरण के दौरान ‘टेली-लॉ’ कार्यक्रम प्रयोग के तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में 500 सामान्य सेवा केंद्रों में चलाया जाएगा ताकि इस दिशा में आने वाली चुनौतियों को समझा जा सके और चरणबद्ध ढंग से देशभर में इस कार्यक्रम को लागू करने से पहले आवश्यक सुधार किए जा सकें।
