राजस्व की जनशिकायतों को तेजी से निस्तारित करें अधिकारी: कमिश्नर
मो आफताब फ़ारूक़ी इलाहाबाद। जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर मण्डलायुक्त डा.आशीष गोयल ने मण्डल स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में ही न केवल तहसीलदारों को बल्कि एडीएम स्तर के अधिकारियों को भी राजस्व कार्याें में ढिलाई के लिये स्पष्टीकरण तलब करते हुए कारण बताओ नाटिस जारी कर दिया। इस कार्रवाई में फतेहपुर सदर के तहसीलदार और बिंदकी के एडीएम सदर आये।
मण्डलायुक्त ने बाकी जनपदों को हिदायत भी दी है कि यदि उनके पर्यवेक्षण में 31 जुलाई को शेष जनपदांे के किसी भी स्तर के अधिकारी आये तो उन्हें भी बक्शा नहीं जायेगा। बता दें कि कमिश्नर ने अपनी पिछली कई मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठकों में जन शिकायतों के निस्तारण को ही मुख्य बिन्दु बना रखा था तथा हिदायत देते आ रहे थे कि जन शिकायतों के निस्तारण में जिम्मेदारी पर्यवेक्षण के स्तर से निर्धारित की जायेगी तथा उनके स्तर से कार्रवाई पहले अधिकारियों पर की जायेगी। उन्होंने सभी जनपदों के तहसील स्तरीय अधिकारियों को सीधे तौर पर मुद्दे पर बात करने की हिदायत दी। कहा कि तहसील दिवस में बड़ी संख्या में लम्बित मुकदमों और फरियादियों की भारी भीड़ इस बात का सबूत है कि जन शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित तेजी अभी नहीं आ पायी है। उन्होंने हिदायत दी थी कि धारा 41 और धारा 34 के मुकदमों में दाखिल खारिज, अमलदरामद और वरासत के मामलों को लटकाकर न रखा जाय और अभियान चलाकर ऐसे मुकदमों का न केवल निस्तारण किया जाय बल्कि उसके निस्तारण की आख्या से शिकायतकर्ता को अवगत कराते हुये उसकी संतुष्टि आख्या भी अभिलेख में दर्ज की जाय।
आयुक्त ने आख्या स्पष्ट रूप से अंकित करने के लिये उन्होनंे, लेखपाल, कानूनगो के स्तर तक भी हस्ताक्षर के नीचे मोहर लगाना अनिवार्य कर दिया था तथा इस मोहर से लेकर धारा 41, दाखिल खारिज, बोगस आपत्ति और तहसीलदिवस के मामालों के निस्तारण को आधार बनाकर जनशिकायतों के निस्तारण का अभियान चलाने के लिये उन्होंने 22 जून के पत्र मेें स्पष्ट एवं बिन्दुवार निर्देश दिया था। कमिश्नर ने कड़ाई से कहा कि सभी अधिकारी कान खोलकर सुन लें कि उनकी नजर में राजस्व और कानून व्यवस्था के मामले सर्वाेपरि है तथा इसका निस्तारण तत्परता से करना ही किसी अधिकारी की उत्कृष्टता का आधार उनकी दृष्टि में होगा।
