अंजनी राय
ऐसे में जरूरी है कि शासन विशेष ग्रांट की व्यवस्था कर अवकाश प्राप्त करने वाले शिक्षकों व र्किमयों का भुगतान किया जाए। जिले में हुए जीपीएफ घोटाले में उच्च न्यायालय सीबीआइ जांच के आदेश दे दिए हैं जिसके बाद अब निश्चित ही सभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कहा कि इसमें विद्यालयों की जनशक्ति का निर्धारण होने के बाद राजकीय कोषागार से वेतन पा रहे किसी भी शिक्षक या कर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो संगठन चुप नहीं बैठेगा। इसके लिए संगठन आरपार की लड़ाई भी लड़ेगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों व र्किमयों के स्क्रीनिंग की व्यवस्था शिक्षक विरोधी नीति है जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा। कहा सरकारी र्किमयों की भांति चिकित्सकीय व्यवस्था लागू कराने, वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था कराने के लिए भी संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया जाएगा।
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