तरक्की पाकर ही बनेगे अब राजस्व निरीक्षक

आदिल अहमद

लखनऊ – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 11 फैसले लिए गए। सबसे अहम् फैसला राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती समाप्त कर दी गई। पहले 25 फीसद पदों पर सीधी भर्ती और 75 फीसद प्रोन्नत से भरी जाती थी लेकिन अब सभी पदोन्नत से भरे जाएंगे। इसका सर्वाधिक लाभ लेखपालों को मिलेगा। इस फैसले का जहा एक तरफ स्वागत हुआ है वही राजस्व निरीक्षक के पद हेतु प्रतियोगी परीक्षाओ की तयारी कर रहे छात्रो को उदासी हाथ लगी है.

कोआपरेटिव में बंद पड़े किसानो के खातो हेतु दूसरा महत्वपूर्ण फैसला आया इस फैसले में यह निर्णय लिया गया कि  कोआपरेटिव में कर्ज चुका न पाने की वजह से बंद पड़े करीब 12 लाख 61 हजार किसानों के बैंक खाते पुनः चालू कर दिये जायेगे. इस क़र्ज़ में से सरकार ने 75 फीसद क़र्ज़ चूका देगी और को ऑपरेटिव बैंक ने 25 फीसद माफ कर इनके डेड खातों को फिर से चालू करने का फैसला किया।
प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुवे बताया कि 70 जिलों के भू मानचित्रों को डिजिटल किया जाएगा। पांच करोड़ 21 लाख की राशि राज्य अंश होंगा भारत सरकार की योजना में यूपी अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली में संसोधन 4281 पद स्वीकृत हैं किये गए हैं।
इसमें 25 फीसदी पद लोकसेवा आयोग के माध्यम से और बाकी 75 फीसदी पद जिसमें 55 फीसदी लेखपाल संवर्ग, 18 अमीन संवेग से भरे जाने हैं। चट्टान और ग्रेनाइट , डोलो स्टोन, सिलिका सेंड पैराफाइड आदि के खनन को ई-टेंडर से किये जाने को लेकर नोडल एजेंसी के निर्धारण को मंजूरी मिली।