जाने आखिर क्या है यूपीकोका ?

नितेश मिश्रा.

योगी सरकार का दावा है कि बिल के पास होते ही सूबे में खनन माफिया, लैंड माफिया और संगठित अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. वैसे तो इस कानून का मसौदा मायावती शासनकाल में ही तैयार किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह पास नहीं हो पाया. लेकिन योगी सरकार अब यूपीकोका को पास करवाकर सूबे में संगठित अपराध को खत्म करने का दावा कर रही है. सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा का कहना है कि यूपीकोका से प्रदेश में संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों की कमर टूटेगी. उन्होंने कहा कि एक बार यह कानून बन गया तो फिर कभी भी मथुरा के जवाहरबाग जैसी घटना नहीं होगी.

दरअसल अब तक पुलिस पहले अपराधी को पकड़कर कोर्ट में पेश करती थी, फिर सबूत जुटाती थी. लेकिन यूपीकोका के तहत पुलिस पहले अपराधियों के खिलाफ सबूत जुटाएगी और फिर उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी होगी. यानी कि अब अपराधी को कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी.

इसके अलावा सरकार के खिलाफ होने वाले हिंसक प्रदर्शनों को भी इसमें शामिल किया गया है. श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस बिल में गवाहों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है. यूपीकोका के तहत आरोपी ये नहीं जान सकेगा कि किसने उसके खिलाफ गवाही दी है.

सरकार न सिर्फ गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराएगी बल्कि गवाही भी बंद कमरे में होगी और अदालत भी गवाह के नाम को उजागर नहीं करेगी. इतना ही नहीं अपराधी की शिनाख्त परेड भी आमने सामने से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होगी. मसलन, फोटो, वीडियो या फिर ऐसे शीशे से कराई जाएगी जिसमें अपराधी गवाह को देख न सके. इस कानून के तहत अभियुक्त को यह जानने का अधिकार नहीं होगा कि उसके खिलाफ किसने गवाही दी है.

किस पर लगेगा यूपीकोका?

प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि इस कानून का दुरुपयोग न हो इसका भी ख़याल रखा गया है. यूपीकोका उन्हीं पर लगेगा जिसका पहले से आपराधिक इतिहास रहा हो. पिछले पांच वर्ष में एक से अधिक बार संगठित अपराध के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई हो और कोर्ट ने दोषी पाया हो. इसका दुरुपयोग न हो सके इसके लिए कमिश्नर और आईजी या डीआईजी स्तर के अधिकारी की समिति के अनुमोदन का प्रावधान है. इनसे ऊपर राज्य की समिति होगी जो ऐसे मामले में निगरानी रखेगी.

फांसी तक का है प्रावधान

यूपीकोका के तहत आरोपी को सजा–ए-मौत तक का प्रावधान है. गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि किसी ऐसे संगठित अपराध जिसमें किसी की मौत होती है तो ऐसे मामलों में आरोपी को फांसी तक का प्रावधान है. यूपीकोका से संबंधित मामलों में कम से कम सजा सात साल व कम से कम जुर्माना 15 लाख रुपए तय किया गया है.

संगठित अपराध करने वालों को शरण देने पर उम्रकैद से 7 साल तक की सज़ा और 15 लाख का जुर्माना संगठित अपराध करने वाले की संपत्ति रखने वाले को 3 साल से आजीवन कारावास तक. यूपीकोका के तहत अपराधों की सूची निजी या सरकारी जमीन पर कब्ज़ा, बाजारों, व्यापारियों से अवैध वसूली, अवैध खनन, वन उपज का अवैध दोहन, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव व्यापार नकली दवा, अवैध शराब बेचना ऐसे अपराधों से किसी की मौत होने पर आरोपी को उम्रकैद या मृत्युदंड मिलेगा.
यूपीकोका के तहत अपराधों की सूची सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा करना आतंक फैलाना या बलपूर्वक हिंसा, हिंसा कर सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, सरकारी अधिकारी को जान से मारने-बर्बाद करने की धमकी देना, फिरौती, सरकारी ठेका हथियाने के लिए शक्ति प्रदर्शन
यूपीकोका में संभावित प्रावधान अपराधियों के मददगार व्यक्ति, अफसर भी दोषी होंगे.
आरोपियों की सुरक्षा वापस होगी, आरोपियों के आय के स्रोतों पर रोक लगेगी. यूपीकोका मामलों की न्यूज रिपोर्टिंग पर रोक लगा सकेगी स्पेशल कोर्ट.