बलिया।। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को मासिक समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने गड्ढामुक्त सडक के तहत हुए कार्य की रैंडम चेकिंग कराने व निःशुल्क बोरिंग का सत्यापन कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अब वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। जो भी काम अधूरे हैं उनको तेजी से पूरा कराया जाए। चेताया कि निर्धारित समयसीमा में काम नहीं हुआ और बजट वापस करने की नौबत आई तो जिम्मेदार पर कार्रवाई तय है।
जिलाधिकारी ने विभागवार अधिकारियों से विभागीय प्रगति की जानकारी ली। मनरेगा कार्याें की समीक्षा करते हुए डीसी मनरेगा को निर्देश दिया कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या अन्य जो विभाग मनरेगा के तहत काम नहीं कर रहे उन अधिकारियों के खिलाफ मेरी ओर से शासन को पत्र भेजा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लाॅक के एडीओ पंचायत की स्थिति ठीक नहीं है। जो एडीओ पंचायत सेवानिवृत्ति के करीब हैं उनको मुख्यालय अटैच किया जाए। सोहांव ब्लाॅक के एडीओ पंचायत के खराब कार्य की जानकारी देते हुए उन पर कड़ी नजर रखने का निर्देश डीपीआरओ व बीडीओ सोहांव को दिया। राशन कार्ड के सम्बन्ध में खुली बैठक नहीं करा पाने पर बांसडीह के एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने को कहा।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोनिवि द्वारा गड्ढ़ामुक्त सड़क बनाने के लिए हुए अनुरक्षण कार्य की रैण्डम जांच कराई जाए। ग्राम पंचायतों में 1755 निःशुल्क बोरिंग का भी सत्यापन किसान सहायकों से कराने को कहा। इसकी जिम्मेदारी डीएसटीओ को सौंपी गयी।
आंगनबाडी केंद्र के निर्माण में ढ़िलाही पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। कहा कि फरवरी में 90 प्रतिशत अधूरे कार्य पूरा हो जाए। समाज कल्याण विभाग में पिछले पांच वर्षों में एकीकृत ग्राम विकास योजना में आई धनराशि से क्या काय हुए, इसका विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गन्ना बकाया की समस्या के सम्बन्ध में पूछताछ की। लखनउ से ही धनराशि अवमुक्त नहीं होने की जानकारी मिलने पर कहा कि मेरी ओर से पत्र भिजवाया जाए। उर्जीकरण से जुड़े कार्य में तेजी लाने का निर्देश विद्युत एक्सईएन को दिया। विद्युत कनेक्शन भी तेजी से वितरित करने पर जोर दिया। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान बीज, उर्वरक आदि की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की। बैठक में सीडीओ संतोष कुमार, सीडीओ संतोष कुमार, डीएसओ विनय कुमार सिंह समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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