डीएम ने कसे अधिकारियों के पेंच, सोहांव ब्लॉक के निवर्तमान लेखाकार को सस्पेंड करने के दिए निर्देश

संजय राय.

बलिया : बोर्ड परीक्षा से थोड़ी सी फुर्सत मिलते ही जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के पेंच कसे। साथ ही ब्लॉक के बीडीओ, एडीओ व बाबुओं की कार्यशैली में भी सुधार लाने की कड़ी हिदायत दी। पोषण मिशन के तहत हो रहे कार्यों की बकायदा समीक्षा की। आईसीडीएस विभाग के कार्यों से भी डीएम अंसतुष्ट दिखे और सुधार की चेतावनी दी। सोहांव ब्लॉक में लेखा सम्बन्धी अभिलेख अधूरा होने पर नाराज जिलाधिकारी ने डीडीओ को निर्देश दिया कि ब्लॉक में जाकर जांच करें और अभी भी अभिलेख कैशबुक आदि अधूरा है तो तत्काल निवर्तमान लेखाकार अश्वनी उपाध्याय को निलंबित कर अवगत कराएं।

शनिवार को डीएम अलग ही रूप में दिखे। सख्त लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दी कि विभागीय दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करें। कुछ जगह बीडीओ व एडीओ में बेहतर तालमेल नहीं दिख रहा है। जब तक टीम भावना के साथ ब्लॉक के अधिकारी-कर्मचारी काम नहीं करेंगे तब तक हर योजनाओं का लाभ पात्र तक पहुंचना मुश्किल होगा। चेताया कि सुधार नही होने पर इसका खामियाजा भी संबंधित कर्मचारियों को भुगतना पड़ सकता है। पेंशन के सत्यापन की रफ्तार धीमी होने पर खंड विकास अधिकारियों की क्लास लगाई चेताया कि 28 फरवरी तक शत-प्रतिशत सत्यापन पूरा हो जाना चाहिए। विशेष रूप से बैरिया व मुरली छपरा के बीडीओ को कड़ी चेतावनी दी।

मुख्य कोषाधिकारी प्रकाश सिंह ने समस्त अधिकारियों को आहरण वितरण व लेखा से संबंधित बारीकियों को बताया। कहा कि किसी भी पेमेंट का मिलान करके अप्रूव करें। लेजर को मदवार तथा कैशबुक को खातावार मेंटेन करें। चेक रजिस्टर के पहले पन्ने पर ही चेक का पूर्ण विवरण अंकित करें। वित्त विभाग की वेबसाइट से ‘वित्त पथ’ नामक पुस्तिका को डाउनलोड करके उसका अध्ययन करते रहें तो वित्तीय संबंधी अधिकांश मामलों का निस्तारण अधिकारी स्वयं कर लेंगे। बैठक में सीडीओ सन्तोष कुमार, एडीएम मनोज सिंघल, सिटी मजिस्ट्रेट मनोज पांडेय, डीडीओ शशिमौली पांडेय, डीएसओ विनय सिंह मौजूद थे।

15 से 28 फरवरी के बीच अभियान चलाकर हो सत्यापन

 जिलाधिकारी ने राशन कार्ड के सत्यापन के अलावा कल्याणकारी योजनाओं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के ऑनलाइन भरे गए आवेदनों का सत्यापन 15 से 28 फरवरी तक अभियान चलाकर कराने को कहा। खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित सचिव से सत्यापन करा कर तत्काल पोर्टल पर फॉरवर्ड करें।चेताया कि 28 फरवरी के बाद अगर लंबे दिनों से किया गया आवेदन लंबित मिला तो संबंधित पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।
कहा कि ऑनलाइन भरे गए पेंशन आवेदन के सत्यापन के कार्य में देरी अत्यंत आपत्तिजनक है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लंबित प्रकरण का भी सत्यापन 20 फरवरी से पहले करके तत्काल पोर्टल पर फॉरवर्ड करने का निर्देश सभी एसडीएम को दिया।

श्रम विभाग पर खफा हुए डीएम

कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी श्रम विभाग पर बहुत खफा दिखे। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी कर्मचारी की कोई भी गतिविधि कभी दिखती नहीं है। श्रम विभाग में 18 योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं। लेकिन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार न होना बेहद आपत्तिजनक है। विभागीय अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारी को यहां से रिलीव करते हुए किसी अन्य अधिकारी से कार्य करा कर योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने की बात कही।

हप्ते दिन बाद जांच को आएंगे शासन के उच्चाधिकारी

अगले एक महीने तक कई उच्चाधिकारियों के भ्रमण होने हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को आगाह कर दिया है कि गांव में अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं का संचालन बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की टीम (शासन के वरिष्ठ अधिकारी) गांव में सरकार की योजनाओं की स्थिति का जायजा लेंगे। फिलहाल जिले के तीन गांवों हनुमानगंज ब्लॉक के रामपुर चिट, गड़वार ब्लॉक के भीखमपुर व दुबहड़ ब्लॉक के नगवां में हप्ते दिन के आसपास ही यह भ्रमण सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के अभिलेख, कैशबुक आदि दुरुस्त कर लिया जाए।