लम्बित प्रकरणों का तेजी से हो निस्तारण जिलाधिकारी ने लम्बित मामलों को गंभीरता से लिया

अंजनी राय

बलिया।। जिलाधिकारी भवानी सिंह खगारौत ने आईजीआरएस, शासन, मुख्यमंत्री सन्दर्भ, आयुक्त, राजस्व परिषद व विभिन्न आयोगों के लम्बित सन्दर्भो की समीक्षा की और कहा कि प्रकरणों का निस्तारण तेजी से किया जाय। उन्होनें विभागवार व तहसीलवार लम्बित सन्दर्भो का ब्यौरा तलब करने पर पाया कि कई विभागों के काफी संख्या में सन्दर्भ निस्तारण हेतु लम्बित है।
जिलाधिकारी ने इसे अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कहा कि निस्तारण तत्काल किया जाय वरना सम्बन्धित अधिकारी को गम्भीर परिणाम भुगतने पडे़गे। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों की पेन्डेन्सी बहुत ज्यादा होने पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार बेल्थरारोड को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी 22 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को पूरी तरह सफल बनाया जाय। सम्बन्धित अधिकारी/पीठासीन अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित वादों का चिन्हाकन कर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये। उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मामलों में समय से सूचना भेजी जाय। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये भ्रष्टाचार निवारण प्रकोष्ठ वाराणसी के अधिकारियों के मोबाईल नम्बरों व सामान्य निर्देशों के सम्बन्ध में सभी उप जिलाधिकारी व अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारी अपने कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगवाये।
कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र समय से निर्गत किये जाय।  जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये कि मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में प्रति शपथ पत्र समय से दाखिल किया जाय। कहा कि इस कार्य में लापरवाही किसी भी दशा में क्षम्य नही होगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीपर्णा गांगुली, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मनोज कुमार सिघल, मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा, नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार पाण्डेय, उपजिलाधिकारी बैरिया राधेश्याम पाठक, उपजिलाधिकारी सिकन्दरपुर राजेश यादव, उपजिलाधिकारी रसड़ा श्री गम्भीर सिंह सहित अन्य उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे