कैबिनेट मंत्री नन्दी पर फर्जी फर्मों व कंपनियों के नाम लोन लेने का आरोप

आफ़ताब फ़ारूकी

इलाहाबाद। कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने अपनी दबंगई और राजनैतिक रसूख के दबाव से कर्ज लेने के नाम पर कई बैंकों का खजाना खाली कर दिया, सारे लोन ऐसी कम्पनियों व फर्मों के नाम पर लिये जो सिर्फ कागजों पर हैं। इसके बाबत उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जा रहा हूं।
उक्त बातें इविवि के पूर्व अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के.के राय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने बताया कि नन्दी ने 12 मार्च 2014 को ‘मेसर्स नन्दी एग्रो इनिशियेटिव प्रा.लि’ नामक फर्म के नाम पर ‘जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक’ से 41,12,20,035 कर्ज लिया जो 31 मार्च 2015 को एनपीए हो गया। नन्दी की सास श्रीमती मुक्ता मिश्रा ने 04 जनवरी 2016 को ‘मेसर्स अन्नपूर्णा ट्रेडर्स’ नामक फर्म के जरिये बैंक आफ बड़ौदा से 4 करोड़ 98 लाख रूपये कर्ज लिया, जिसमें नन्दी व अभिलाषा गारन्टर हैं। इसी प्रकार नन्दी ने 2016 में ‘नन्दी इण्डस्ट्रीज’ के नाम पर यूनियन बैंक आफ इण्डिया करेली से 6,13,92,979 रूपये का तथा ‘जान्हवी इण्डस्ट्रीज’ के नाम पर यूनियन बैंक आफ इण्डिया करेली से ही छह करोड़ तेरह लाख रूपये का लोन लिया। जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक बहादुरगंज से 15 करोड़ का लोन लिया।
इसके अलावा बैंक आफ बड़ौदा कटरा व अन्य बैंकों के लोन से बीएमडब्लू समेत एसयूीव और लग्जरी गाड़ियां खरीदी एवं एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया। श्री राय ने कहा कि लोन के लिए जो भी फर्म दिखाये गये वह सिर्फ कागजों पर है। कहा कि सरकार के दबाव में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत व नन्दी की दबंगई के कारण किसी कर्ज का कोई किश्त भुगतान नहीं किया और एनपीए कराकर मुक्ति पाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 50 करोड़ के ऊपर कर्जदारों को संभावित घोटाले की श्रेणी में रखा है और ऐसे मामलों को सीबीआई के सुपुर्द करने को कहा है। अंत में श्री राय ने कहा कि यह मामला कोई राजनैतिक नहीं है, चाहे जिस सरकार के कार्यकाल में यह घोटाले हुए हैं और कोई भी हो, इसकी जांच कराकर भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि सरकार ने अपराध व भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेन्स का एलान किया है।