जिला योजना समिति बैठक में वर्ष 2018-19 हेतु 3 अरब 81 करोड़ 52 लाख का परिव्यय अनुमोदित

सुदेश कुमार

बहराइच 20 जुलाई। मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश/प्रभारी मंत्री जनपद बहराइच स्वामी प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में जिला योजना वर्ष 2018-19 के लिए रू. 3 अरब 81 करोड़ 52 लाख के परिव्यय को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को भी जिला योजना में सम्मिलित किया जाय साथ ही जिला पंचायत सदस्यों के अनुमोदन पर जनपद में पाॅच-पाॅच इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की स्थापना करायी जायेगी। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 2017-18 के लिए रू. 3 अरब 60 करोड़ 82 लाख के परिव्यय को अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित परिव्यय गत वर्ष की अपेक्षा रू. 20 करोड़ 70 लाख अर्थात 5.73 प्रतिशत अधिक है।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि जिला योजना के गठन में समस्त पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों एवं समस्त विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों का समावेश किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें मूल रूप में सीसी रोड, केसी ड्रेन, हैण्डपम्प, निःशुल्क बोरिंग, मध्यम व गहरी बोरिंग, सड़क एवं पुल, पालीटेक्निक लैब, छात्रावास, स्वच्छ शौचालय आदि कार्यों पर विकास योजना तैयार की गयी है। प्राप्त प्रस्तावों से जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया गया है। कुल निर्धारित परिव्यय 38152.00 लाख के सापेक्ष रू. 7321.15 लाख एससीपी मद में तथा रू. 147.48 लाख टीएसपी मद में आरक्षित किया गया है। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं यथा-स्वच्छ पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित जिला योजना में कृषि विकास के लिए रू. 34.00 लाख, वन हेतु रू. 722.03 लाख, विभिन्न सम्पर्क मार्गांे हेतु रू. 3682.46 लाख, पंचायतीराज हेतु रू. 1149.75 लाख, स्वच्छ शौचालय हेतु रू. 6177.09 लाख, शिक्षा हेतु रू. 567.48 लाख, चिकित्सा हेतु रू. 929.69 लाख, पेयजल हेतु रू. 1030.71 लाख, छात्रवृत्ति हेतु रू. 1157.96 लाख की व्यवस्था की गयी है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित विभिन्न योजनाओं एनआरएलएम, प्रशासन एवं निदेशन (डीआरडीए), आईडब्लूएमपी, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अत्याचार से व्यक्तियों को आर्थिक सहायता तथा विभिन्न छात्रवृत्तियाॅ आदि के अन्तर्गत रू. 15721.21 लाख की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रयास कर एक आदर्श जनपदीय विकास योजना की संरचना की गयी है, जो जनपद के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी।

बैठक में प्रस्तावित परिव्यय पर चर्चा के दौरान विधायक महसी सुरेश्वर सिंह व अन्य सदस्यों द्वारा गत वर्ष की जिला योजना में प्रस्तावित परिव्यय के सापेक्ष स्वीकृत बजट से कराये गये कार्यों का विवरण न उपलब्ध कराये जाने, कतिपय विभागों द्वारा बजट का उपभोग न करने, सदस्यों को बैठक की बुकलेट व सूचना समय से उपलब्ध न कराने तथा अनुपस्थित अधिकारियों के प्रति नाराज़गी व्यक्त की गयी। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी सदस्यों को कार्यो का विवरण एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाये। समय से बुकलेट उपलब्ध न कराने तथा सूचना न देने पर जिलाधिकारी ने अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित सभी अनुपस्थित अधिकारियों से चेतावनी/स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने का निर्देश दिया।

विभागवार प्रस्तावित परिव्यय पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने सुझाव दिया कि लघु सिंचाई द्वारा गत वर्ष कराये गये कार्यांे का सत्यापन कराया जाय, निःशुल्क बोरिंग के लाभार्थियों के खातों में पैसा स्थानान्तरित कर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किये जाने का सुझाव दिया। पशुपालन विभाग पर चर्चा के दौरान सुझाव प्राप्त हुआ कि पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा घर पर इलाज के लिए जाने पर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाय।

बैठक के दौरान विधायक बलहा अक्षयवर लाल गौड़ ने मानव वन्य जीव संघर्ष तथा वन क्षेत्रों में सम्पर्क मार्गों के विस्तार, विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी ने बन्दरों के कारण होने वाली समस्या का समाधान कराये जाने का सुझाव दिया। जबकि विधायक महसी व जिला पंचायत अध्यक्ष नदीम मन्ना ने मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए वन विभाग द्वारा समय से कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया। मनरेगा योजना पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत को भी कार्य आवंटित किये जाने का सुझाव दिया। इस सम्बन्ध में प्रभारी मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया।

बंजर भूमि विकास के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि गत वर्ष कराये गये कार्यांे का सत्यापन कराये जाने के पश्चात ही प्रस्तावित परिव्यय पर कार्यवाही की जाय। पंचायती राज विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संचित सिंह ने ऐसे ग्रामों की सूची उपलब्ध कराये जाने की माॅग की जहाॅ पर सफाई कर्मी तैनात नहीं हैं। इसी प्रकार अन्य विभागों द्वारा प्रस्तावित परिव्यय पर चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि यदि किसी विभाग द्वारा प्रस्तावित व्यय में कोई कटौती की जाती है तो उसे लोक निर्माण विभाग के परिव्यय में सम्मिलित कर दिया जाय।

बैठक के अन्त में प्रभारी मंत्री श्री मौर्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धान्त पर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के ज़रूरतमन्दों तक पहुॅचें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यान्वित करें तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों को भी उचित सम्मान दिया जाय। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब न देने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी निर्माण कार्य हैं उनका लोकार्पण एवं उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से करायें।

बैठक के अन्त में प्रदेश की राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व एवं वित्त (एमओएस) अनुपमा जायसवाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठकों में आयें ताकि जनप्रतिनिधियों को संतोषजनक जवाब मिल सके। बैठक का समापन राष्ट्रगान के गायन से हुआ।

इस अवसर पर विधायक नानपारा श्रीमती माधुरी वर्मा, पुलिस अधीक्षक सभाराज, मुख्य विकास अधिकारी राहुल पाण्डेय सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के प्रतिनिधि सौरव वर्मा, सांसद बहराइच के प्रतिनिधि हरिश्चन्द्र गुप्ता, सांसद कैसरगंज के प्रतिनिधि सुनील सिंह सहित अन्य सदस्य, जनप्रतिनिधि व अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे