लखीमपुर खीरी। पलिया में जिला समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव नरेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत वर्ष का सबसे बड़ा तथा कृषि प्रधान राज्य है। यहां के किसान सबसे अधिक गन्ने की खेती करते हैं। कड़ी मेहनत तथा भरपूर लागत लगाने के बाद भी किसानों को गन्ने का पूरा मूल्य नहीं दिया जाता है। प्रदेश के साथ-साथ चीनी मिलें भी किसानों का शोषण करने में लगी हुई हैं। वह नगर की भीरा रोड पर स्थित बजाज चीनी मिल गेट के सामने के किसान हित में आयोजित एक धरने को सम्बोधित करते हुए बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं का समाधान कराते हुए उन्हें बकाया गन्ना भुगतान दिलाए जाने तथा गन्ने में मूल्यवृद्धि कराने की मांग की गई है।
रविवार को नगर की भीरा रोड पर स्थित बजाज चीनी मिल गेट पर सपा के जिला महासचिव नरेश यादव व पूर्व जिलाध्याक्ष अनुराग पटेल की अगुवाई में तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के किसानों के साथ धरना दिया। धरने को सम्बोधित करते हुए सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल ने कहा कि वर्ष 2017-18 में गन्ना किसानों का पूरे प्रदेश में लगभग 15 करोड़ रूपया चीनी मिल मालिकों द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जिससे किसान काफी परेशान है और उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने के साथ-साथ उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। नरेश यादव ने देश व प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार का यह वादा था कि 14 दिनों के अन्दर प्रत्येक किसान को गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाएगा। यह भी कहा गया था कि यदि किसी कारणवश 14 दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो बकाया धन का ब्याज सहित भुगतान कराया जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान न कराना दुर्भाग्यपूर्ण एवं किसान विरोधी चरित्र को उजागर करता है।
धरना देने के बाद नरेश यादव व अनुराग पटेल की अगुवाई में सभी सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सुनन्दू सुधाकरन को तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में गन्ना किसानों का 15 हजार करोड़ रूपया चीनी मिलों पर बकाया है, जिसका भुगतान तत्काल कराया जाए, 14 दिनों में भुगतान न होने की स्थिति में ब्याज सहित गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाए और भारत सरकार द्वारा 275 रूपये प्रति कुन्तल उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) घोषित लागत के हिसाब से कम है की दर में वृद्धि की जाए।
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