परिसम्पत्तियों से अतिक्रमण हटवाये जाने की तिथि का निर्धारण करें विभाग : जिलाधिकारी

सुदेश कुमार

बहराइच 05 अगस्त। विकास कार्यों की मासिक समीक्षा के लिए शनिवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान एन्टी भू-माफिया अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने लोक निर्माण, सिंचाई, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, बेसिक शिक्षा, वन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की परिसम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण/अवैध कब्ज़े को चिन्हित करते हुए उसको हटाये जाने की कार्यवाही की तिथि निर्धारित कर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। बैठक के दौरान अधि.अभि. ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के उपस्थित न रहने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित से स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने का निर्देश दिया।

जनहित गारन्टी योजनान्तर्गत प्रदत्त सेवाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह ज्ञात होने पर कि शासन द्वारा निर्धारित में योजना से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी समयबद्धता के साथ लागू किया जाय ताकि आवेदनकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि शंकरपुर में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रियाशील करायें। स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बन्धित रास्ते के विवाद के समाधान के लिए अपर जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।

राज्य वित्त एवं 14वाॅ वित्त की समीक्षा के दौरान जिला विकास अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के दौरान 10 कार्य संतोषजनक नहीं पाये गये हैं, इस सम्बन्ध में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की कार्यवाही चल रही है। जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि तालाबों के आउट व इनलेट को दुरूस्त करा दें साथ ही यदि जल निकासी के रास्तों में किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे भी तत्काल हटवा दिया जाय। विभिन्न प्रकार की छात्र-वृत्ति की समीक्षा के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि कोई भी पात्र छात्र योजना का लाभ पाने से वंचित न रहने पाये।

पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आनगोईंग पाईपलाइन पेयजल परियोजनाओं का सत्यापन करा लिया जाय साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी ग्रामों के कम से कम 02-02 तथा बाढ़ राहत शिविरों में स्थापित सभी हैण्डपम्पों के चबूतरों को अनिवार्य रूप से उच्चीकृत करा दिये जायें ताकि बाढ़ के दौरान भी ग्रामवासियों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल मिलता रहे। बेसिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तक, जूता-मोज़ा, स्कूल बैग व ड्रेस वितरण का कार्य पूर्ण करा लिया जाय। उन्होंने बीएसए को यह भी निर्देश दिया कि खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से वितरण कार्य का सत्यापन भी करा लिया जाय।

जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि बालश्रम से मुक्त कराये गये बच्चों के रिहैबिटेशन के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक कर यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे बच्चों का स्कूलों में दाखिला की कार्यवाही हो गयी है। बैठक के दौरान खाद बीज की उपलब्धता, फसल ऋण मोचन योजना, गन्ना मूल्य भुगतान, सभी प्रकार की पेंशन योजना, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं सीएण्डडीएस, यूपीपीसीएल, आवास विकास परिषद, राजकीय निर्माण निगम, पैक्सफेड, मण्डी, विद्युत, जिला पंचायत सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों के प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राहुल पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी राम सुरेश वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. ए.के. पाण्डेय, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच आर.पी. सिंह व कतर्नियाघाट के जी.पी. सिंह, जिला विकास अधिकारी वीरेन्द्र सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. बलवन्त सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए अनिल कुमार सिंह, उपायुक्त मनरेगा शेषमणि सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती लवी मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एस.के. तिवारी, नोडल अधिकारी स.न.ख. ए.के. सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी मौजूद रहे