वित्त मंत्री के आदेशो का हनन-आदर्श त्रिपाठी

विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज भदोही का प्रकरण

ज्ञानपुर(भदोही)वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में बारम्बार यह कथन व्यक्त किया है, कि देश में किसी भी तरह का भुगतान करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा. किसी भुगतान में यदि पैन नंबर नहीं दिया जाता है तो उस भुगतान पर दोगुना टैक्स काटा जाएगा.पैन नंबर को सभी भुगतानों के लिए अनिवार्य करने के साथ-साथ सरकार ने प्रावधान किया है कि जिन भुगतानों में श्रोत पर टैक्स (टीडीएस) काटा जाता है, यदि वहां पैन नंबर का जिक्र नहीं किया गया तो भुगतान करने वाले से दोगुना टीडीएस वसूला जाए.टीडीएस नियमों के मुताबिक एक निश्चित तरह का भुगतान करने वाले व्यक्ति को पैसा देने से पहले तय दर से टैक्स काटकर केन्द्र सरकार के खजाने में जमा कराना होता है. वहीं भुगतान लेने वाला व्यक्ति इस जमा टैक्स के बदले में सरकार से अपना टैक्स रिटर्न भरते वक्त क्लेम ले सकता है.किसका अनुपालन सरकारी विभागों में ही खुलेआम हो रहा है,विभागे किसी भी नियम कानून को मानने को तैयार नहीं है, जिसकी बानगी ऑडिट टीम के खुलासे में भदोही के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यरत सहायक अध्यापक इन्द्रमणि मिश्रा को बिना पैन आवंटन के ही वर्षो तक वेतन का भुगतान किया गया, जो कि वित्तीय अनियमितता में आता है ।