2019-20 सत्र से लागू होगा सरकारी और निजी संस्थानों में सवर्णों को 10% आरक्षण: जावड़ेकर

अंजनी राय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऐलान किया कि वो शिक्षण सत्र 2019-20 से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करेगा। साथ ही देशभर में उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में लगभग 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाएगा।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला किया गया।

उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ‘शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से ही यह आरक्षण लागू हो जाएगा। करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं हो।

जावड़ेकर ने कहा, ‘इसके तौर-तरीकों पर काम हो रहा है और एक सप्ताह के भीतर हम बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बता सकेंगे।’ उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं।