अनिला आज़मी
भुवनेश्वर: कक्षा 8 की मासूम बच्ची द्वारा सरकारी होस्टल में एक बच्ची को जन्म देने का मामला अब तूल पकड़ रहा है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस सम्बन्ध में ओडिशा सरकार से जवाब तलब किया है। वही दूसरी तरफ जिला कलेक्टर ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। मामला ओडिशा के कंधमाल जिले का है। कंधमाल में एक सरकारी होस्टल में आठवीं क्लास की छात्रा ने जिस बच्ची को जन्म दिया था, उसकी अस्पताल में मौत हो गई।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रकरण में मीडिया रिपोर्ट को तत्काल संज्ञान में लेते हुए मुख्य सचिव के नाम नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर विस्तृत जवाब देने के लिए कहा है। आयोग ने पूछा है कि राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और लड़की की काउंसलिंग करने के साथ-साथ उसके पुनर्वास के लिए क्या किया है।
बताते चले कि यह शर्मनाक घटना कंधमाल जिले के आवासीय स्कूल की है। जहा के छात्रावास में 14 वर्षीय एक छात्रा ने 12 जनवरी को एक बच्ची को जन्म दिया। एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार को उस बच्ची की मौत हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा, “लड़की अनुसूचित जनजाति की है, इसलिए आयोग दर्ज की गई प्राथमिकी की धारा की विस्तृत जानकारी भी जानना चाहती है।”
आयोग ने समाचार रिपोर्ट के कंटेंट का भी विश्लेषण किया। यह खबर अगर सच है तो प्रशासन की लापरवाही का शिकार हुई नाबालिग लड़की के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। बयान के अनुसार, आवासीय स्कूलों में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए राज्य जिम्मेदार होता है। यह स्पष्ट है कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका और छात्रावास की वार्डन पीड़ित लड़की की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। इसी मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और संस्थान की दो सहायिकाओं, दो खानसामों, सह-सहायकों, एक महिला सुपरवाइजर और एक सहायक नर्स को नौकरी से हटा दिया गया है। जिले के डेरिंगबाड़ी क्षेत्र में स्थित सेवा आश्रम हाई स्कूल प्रदेश का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास आयोग चलाता है। संबंधित मंत्री ने कहा है कि जिला अधिकारी को मामले की जांच करने और उन परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट सोंपने का निर्देश दिया है जिनमें लड़की गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दे दिया।
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