हर्मेश भाटिया
नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र जहा सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी करेगी। राहुल गांधी मंगलवार की दोपहर कांग्रेस का घोषणापत्र जारी करेंगे, जिसमें न्यूनतम आय योजना (न्याय) और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसान की कर्ज माफी, नीति आयोग को खत्म करने से लेकर दलितों एवं ओबोसी समुदायों के लिए कई प्रमुख वादे हो सकते हैं।
इस मौके पर कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ‘न्याय’ योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादे के साथ-साथ कुछ अन्य अहम वादों को भी जगह मिल सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा राहुल गांधी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने का वादा किया है। पार्टी इस बार किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा करने के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का वादा कर सकती है। कांग्रेस के अन्य वादों में सबके लिए स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर लोगों को जमीन का अधिकार, पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना आदि शामिल हैं।
अपने घोषणापत्र में 22 लाख सरकारी नौकरियों की रिक्तियों को भरने के वादे को शामिल कर सकते है। उन्होंने रविवार को कहा था कि करीब 22 लाख सरकारी नौकरी की रिक्तियां हैं, जिन्हें उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर अगले साल 31 मार्च तक भरा जाएगा। कांग्रेस नौकरी के कथित रूप से घट रहे अवसर और रोजगार सृजन की कमी को लेकर सरकार की आलोचना करती रही है।
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