विकास कार्यक्रमों में तेजी के लिये मण्डलायुक्त ने कड़े किये तेवर

तारिक खान

मण्डलीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने कसे प्रशासनिक मशीनरी के पेंच

दो मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि
ब्लाक और तहसील स्तर के अधिकारी अपने मुख्यालय पर ही करें रात्रि प्रवास-मण्डलायुक्त
विकास कार्यों के लिये भूमि की जरूरत तत्काल पूरी की जायेंगी-जिलाधिकारी, प्रयागराज

07 जून 2019 प्रयागराज।

प्रयागराज में विकास कार्यों तथा जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर कमिश्नर, प्रयागराज ने सख्त रवैया अपनाते हुए प्रशासनिक मशीनरी को सतर्क करते एवं रफ्तार देते हुए आगाह किया कि कुम्भ मेला एवं चुनाव के बाद विकासपरक गतिविधियों को एक माह के भीतर अपेक्षित स्तर पर ला दिया जाय। आज मण्डलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में मण्डलीय समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त डाॅ0 आशीष कुमार गोयल ने मण्डल के सभी जनपदों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का विवरण खंगाला और अत्यंत कड़ा रूख अपनाते हुए कई विभागों के अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई भी की।
मण्डल में सार्वजनिक वितरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विद्युत उपलब्धता, सड़कों की मरम्मत, विद्यालयों की व्यवस्था सम्बन्धी विषय मण्डलीय समीक्षा में महत्वपूर्ण रहे। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कतिपय मामलों में सुसंगत आंकड़े तथा प्रगति का स्तर न देनेे के कारण मण्डलायुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर से स्पष्टीकरण तलब किया तथा फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दे दी।
कमिश्नर ने जनपद के सभी उच्चाधिकारियों को कड़ाई के साथ यह अवगत कराया कि जनपद या मण्डल की केवल रैंकिंग बढ़ाने के लिए आंकड़ों का सहारा कदापि न लें, बल्कि जमीनी विकास पर ज्यादा फोकस करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में असंगत आंकड़े दिया जाना किसी भी अधिकारी के लियें क्षम्य नहीं होगा। मण्डलायुक्त ने कहा कि विकास का हर कार्य न केवल जमीन पर दिखायी देना चाहिए बल्कि उसका एक सकारात्मक अनुभव जनमानस में भी उपलब्ध होना चाहिए। मण्डलायुक्त ने हिदायत देते हुए सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर से फर्जी आंकड़े नहीं प्रस्तुत होने चाहिए। इसे हर विभाग के स्तर पर सुनिश्चित कराया जाय।
बच्चों के टीकाकरण के मामले में गलत आंकड़ों की जानकारी होने पर उन्होंने सीएमओ प्रतापगढ़ के साथ चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगायी तथा आगामी मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने हर जनपद में चिकित्सकों की उपस्थिति एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता का विस्तृत ब्यौरा लिया। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को यह निर्देश दिये कि संस्थागत प्रसव के मामलों में नवजात के प्रतिरक्षण सम्बन्धी टीके तत्काल लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने चिकित्सा विभाग के पेंच कसने के लिए अपर निदेशक स्वास्थ्य को सभी जनपदों में आगामी एक सप्ताह के भीतर कैम्प करते हुए व्यवस्था को पटरी पर लाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रयागराज मेडिकल कालेज में टी0बी0 चिकित्सा केन्द्र (डी0आर0 टी0बी0 लैब) के निर्माण में देरी पर चिंता प्रकट करते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्साधिकारी प्रयागराज एवं मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को इस कार्य का पर्ट चार्ट लेकर दो दिन के अंतराल पर आने को कहा।
जनशिकायतों के निस्तारण पर मण्डलायुक्त ने दो वर्ष पुरानी अपनी कार्यशैली एवं निर्देश को पुनः याद दिलाया तथा सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिये कि समाधान दिवसों में निचले स्तर की निस्तारण आख्या को सभी उपजिलाधिकारी द्वारा न केवल गम्भीरता से देखा जाये बल्कि समाधान का सत्यापन फोन से सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त ने चकबन्दी वादों के निस्तारण तथा अन्य राजस्व वादों के साथ पैमाइश के प्रकरणों का भी त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने का कड़ा निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी प्रयागराज श्री भानुचंद्र गोस्वामी ने सभी मण्डलीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग में विकास कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता का निर्धारण अविलम्ब सुनिश्चित करा लंे तथा उन्हे तत्काल अवगत करा दंे, जिससे विकास कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा सके।
समीक्षा बैठक में जाति, निवास एवं आय सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की प्रगति पर चर्चा हुयी तथा जनसुविधा सम्बन्धी कार्यों को गम्भीरता एवं संवदेनशीलता के साथ पूरा करने के निर्देश मण्डलायुक्त ने दिये। मण्डलायुक्त ने राजस्व सम्बन्धी मामलों की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को यह विशेष हिदायत दी कि किसी भी गरीब व्यक्ति की भूमि नीलामी के लिये निर्धारित करने तथा अन्य कार्रवाई के पहले संवदेनशील ढंग से उसका परीक्षण अवश्य कर लिया जाये।
मण्डलायुक्त ने मण्डल के सभी जनपदों में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत हर-हाल में 30 जून तक पूरा कर लेने के कड़े निर्देश दिये। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस मामले में तत्परता एवं कड़ाई बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि बरसात शुरू होने के पहले सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य पूरा कर लेने की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाये।
मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि कुम्भ में लगी 40 हजार से अधीक एल0ई0डी0 लाईटंे एवं अन्य सामग्री आवश्यकतानुसार मण्डल के जनपदों में मार्ग प्रकाश एवं अन्य जरूरतों के लिए वितरित कराया जाना शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।  उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पूर्व निर्धारित है। अतः सभी जिलाधिकारी इस हेतु अपनी आवश्यकता का निर्धारण को तत्काल सुचित करें। मण्डलायुक्त ने विद्युत आपूर्ति एवं ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता का ब्यौरा लिया तथा यह निर्देश दिये कि विद्युत आपूर्ति लगातार सुनिश्चित रखने में तत्परता बरती जाये। उन्होंने साथ-साथ विद्युत राजस्व की वसूली तेज करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों को लक्ष्य किया जाये तथा कड़ाई के साथ वसूली का प्रारम्भ वहीं से किया जाये। मण्डलायुक्त ने कहा कि आवश्यकतानुसार बकाया वसूली से सम्बन्धित आ0सी0 30 जून तक जारी करना सुनिश्चित कर लिया जाये अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि स्तर तक की कार्रवाई की जायेंगी।
समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति खंगाली तथा सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थिंयों का चयन करते समय यह भी देख लिया जाये कि जिनके पास घर नहीं है, उन्हें आवासीय पट्टा दिया गया है, या नहीं।  इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा भी यह सुझाव दिया गया कि लाभार्थिंयों की सूची बनाते समय ही उनके लिए भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जाये।
मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित विषयों की जानकारी आम आदमी को सुलभ कराने के लिए लाभार्थी परक योजनाओं का एक हैण्डबिल एवं पैम्पलेट सभी मुख्य विकास अधिकारी प्रकाशित करा लें तथा तहसील एवं ब्लाकस्तरीय कार्यक्रमों में उसका वितरण सुनिश्चित करायें।
बैठक में ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था पर भी चर्चा हुयी। नलकूपों के अर्जीकरण एवं हैण्डपम्पों के कार्यरत होने की स्थिति मण्डलायुक्त ने ज्ञात की। उन्होंने वर्तमान सीजन में गेहूँ क्रय और राशन की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की।
बैठक में प्रत्येक जनपद में गोशालाओं के निर्माण की प्रगति भी देखी गयी तथा सभी जनपदों में पशु आश्रय स्थल बनाये जाने की व्यवस्था पर भी समीक्षा की। गोशालाओं और पशुआश्रय स्थल पर अन्य संसाधनों के साथ आवश्यक मानव संसाधन भी निरंतर उपलब्ध रखने के निर्देश मण्डलायुक्त ने दिये। शहरी एवं ग्रामीण बस्तियों में आवारा पशुओं के भ्रमण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की रणनीति भी बनायी गयी।
सभी जनपदों के विद्यालयों में विद्यालय भवन, रनिंग वाटर, खेल के मैदान, कक्षा-कक्षों में टाईल्स के साथ-साथ निशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण की समीक्षा भी की गयी। साथ-साथ बच्चों की छात्रवृत्ति वितरण पर मण्डलायुक्त ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों के ब्लाकों एवं गांवों में पात्र बच्चों तक छात्रवृत्ति समय से पहुंचना हर-हाल में सुनिश्चित कराया जाये तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि कोई भी पात्र बच्चा छात्रवृत्ति की सुविधा से वंचित न रह जाये।
बैठक के अंत में मण्डलायुक्त ने सभी  अधिकारियों को शासन की मंशा से अवगत कराते हुये कहा कि मण्डल के सभी नगरों में विशेषकर मुख्य मार्गों पर सफाई की व्यवस्था एवं खुले में शौच से मुक्त रखना तत्काल सुनिश्चित कराया जाये तथा सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय एवं रैन बसेरे का निर्माण करा लिया जाय।
एक अन्य प्रशासनिक निर्देश देते हुए मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को हिदायत दी कि वे अपने जनपद में तहसील एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों का उनके मुख्यालय पर रात्रि प्रवास एवं निवास हर-हाल में सुनिश्चित करें।
मण्डलीय समीक्षा बैठक के उपरांत मण्डलायुक्त के द्वारा मण्डलीय कानून व्यवस्था की समीक्षा की गयी। इस समीक्षा बैठक में आईजी जोन के अलावा मण्डल के सभी जिलाधिकारी व एस0एस0पी0 मौजूद रहे।
मण्डलायुक्त ने सर्वप्रथम स्मार्ट सिटी के तहत पुलिसिंग व्यवस्था कैसे स्मार्ट हो उस पर चर्चा की और सुझाव भी मांगा और कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हमें डाॅयल 100 को भी और स्मार्ट करने की जरूरत है। उन्होंने एस0एस0पी0 को कहा कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की कोई भी सहायता नगर निगम को चाहिए तो तत्काल उनकी मदद करें। इसमें हिला-हवाली न करे। मा0 मुख्यमंत्री  के आदेशानुसार प्लास्टिक पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाये और जो दूध की डेरियों के कारण शहर में परेशानी होती है, उससे निजात शहरवासियों को दिलाया जाये। इसमें भी नगर निगम की मदद पुलिस को करने का निर्देश जारी किया। इसी के साथ ही बैठक के दौरान अतिक्रमण को जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी आपस में बैठकर हर जगह की एक अलग-अलग मीटिंग करके उसका हल निकालने और देखे कि दुबारा अतिक्रमण न होने पाये। अतिक्रमण पर कठोर कार्यवाही करें और रेगुलर करें एवं सभी जिलों में टैªफिक व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए कठोरता से टैªफिक नियमों का पालन  कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ मण्डलायुक्त ने जहरीली शराब और अवैध शराब पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों और एस0एस0पी0 को कहा कि किसी भी दशा में अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए।