बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों ने कार्य से विरत रहकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा

फारुख हुसैन

निघासन -खीरी। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर वकीलों ने तहसील अधिवक्ता संघ के भवन में मीटिंग की जिसमें सरकार द्वारा बनाए जा रहे ग्राम्य न्यायालय का बिना आधारभूत ढांचा तैयार किए ग्राम्य न्यायालय की स्थापना का विरोध करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सौंपकर न्यायिक कार्य से विरत रहे।

तहसील अधिवक्ता संघ निघासन के वकीलों ने शुक्रवार को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने आह्वान पर बैठक की।सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में ग्राम्य न्यायालय की स्थापना की जा रही है ।जिसका आधारभूत ढांचा तैयार नही किया गया । न्यायालयों के लिए जजों अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई हैं।बिना आधारभूत संरचनाओं की पूर्णतया कमी है जिससे न्यायिक कार्यों में अराजकता के बढ़ोतरी व सामाजिक व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा ।अध्यक्ष मेजर सिंह मंत्री रवि गुप्ता ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता को सौंपा जिसमें मांग करते हुए ग्राम्य न्यायालय की स्थापना से पूर्व मूलभूत संरचना जजों एवं कर्मचारियों की कमी पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं उसके बाद ग्राम्य न्यायालयो की स्थापना की जाए तथा सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय का विरोध किया।

इस दौरान अध्यक्ष मेजर सिंह, मंत्री रवि गुप्ता, चंद्र प्रकाश, सर्वेश गुप्ता,राजू गिरि, हरिनंदन लाल यादव, रूपेश श्रीवास्तव, अम्बरीष श्रीवास्तव ,सर्वेश मिश्र ,श्याम बाबू, रामगोपाल शाक्य, रमेश शर्मा, टीएल यादव, चंद्रकेश ,राकेश वैश्य,लतीफ खांन, छोटेलाल वर्मा,मायाराम, उमाकांत जायसवाल, हरिओम बाथम, वीरेंद्र कुमार रुहेला,धर्मेश यादव सहित आदि वकील मौजूद रहे।
यह जानकारी संघ के मीडिया प्रभारी राकेश कुमार वैश्य व राजू गिरि ने दी।