आफ़ताब फारुकी
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के रुख को देखते हुए घरेलू स्तर पर दोनों ईंधनों पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर में एक-एक रुपये की वृद्धि कर दी। इस वजह से इन दोनों ईंधनों के दाम प्रति लीटर दो-दो रुपये बढ़ गए। इसके ऊपर राज्यों में वैट भी लगता है।
कोलकाता में पेट्रोल का दाम 2.40 रुपये लीटर बढ़कर 75.15 रुपये लीटर और चेन्नई में 2.57 रुपये लीटर बढ़कर 75.76 रुपये लीटर हो गया। शुल्क वृद्धि के बाद दिल्ली में डीजल का दाम 2.36 रुपये बढ़कर 66.69 रुपये लीटर और मुंबई में 2.50 रुपये लीटर बढ़कर 69.60 रुपये लीटर हो गया।
गौरतलब हो कि राज्यों में स्थानीय कर अथवा मूल्य वर्धित कर (वैट) अलग-अलग होने की वजह से पेट्रोल, डीजल के दाम में अंतर रहता है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर कुछ पैसे का अंतर भी रखा जाता है। बजट में शुल्क बढ़ाने से पहले पेट्रोल पर कुल उत्पाद शुल्क 17.98 रुपये प्रति लीटर था। इसमें 2.98 रुपये मूल उत्पाद शुल्क, 7 रुपये विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और 8 रुपये सड़क एवं अवसंरचना उपकर लगा था।
बजट के बाद विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 1 रुपये बढ़कर 8 रुपये और सड़क एवं अवसंरचना उपकर 8 से बढ़कर 9 रुपये प्रति लीटर हो गया। इससे कुल उत्पाद शुल्क दो रुपये बढ़कर 19.98 रुपये लीटर हो गया। इसी प्रकार बजट से पहले डीजल पर कुल उत्पाद शुल्क 13.83 रुपये लीटर था। इसमें मूल उत्पाद शुल्क 4.83 रुपये, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 1 रुपये और सड़क उपकर 8 रुपये प्रति लीटर था। उत्पाद शुल्क और सड़क उपकर 1-1 रुपये बढ़ने के बाद कुल शुल्क 15.83 रुपये लीटर हो गया। इन शुल्कों के ऊपर राज्यों में वैट लगाया जाता है। दिल्ली में पेट्रोल पर 27 फीसद और डीजल पर 16.75 फीसद की दर से वैट वसूला जाता है।
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