सौभाग्य तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बढ़ती लोकप्रियता से केवल लक्षित समूहो को ही प्राप्त होगा मिट्टी तेल

बापूनन्दन मिश्र

रतनपुरा (मऊ); विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा  यह अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सब्सिडाइज मिट्टी तेल लक्षित लाभार्थियों में वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्राप्त मिट्टी तेल का उपयोग मात्र भोजन पकाने तथा प्रकाश हेतु किया जाना होता है। भारत सरकार कि प्रधानमंत्री सौभाग्य तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की बढ़ती लोकप्रियता  को देखते हुए  लक्षित समूहों में ही  केवल मिट्टी तेल का वितरण किए जाने की  योजना बनाई गई है।

इसके अंतर्गत प्रदेश के गरीब परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन की सुविधा बड़े पैमाने पर प्रदान की गई है ,एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विद्युतीकरण भी व्यापक रूप से हुआ है। ऐसी दशा में जनपद में प्रत्येक ऐसे पात्र गिरस्ती एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक जिनके पास एलपीजी एवं विद्युत कनेक्शन दोनों की सुविधा है के संदर्भ में  शासन का मानना है कि  उनको मिट्टी तेल की आवश्यकता नहीं रह गई होगी। उपरोक्त के क्रम में पात्र गृहस्थी एवं अंतोदय राशन कार्ड धारकों के एलपीजी एवं विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता का सर्वे कराकर कितने परिवारों के पास बिजली एवं एलपीजी गैस कनेक्शन है तथा उसे प्रतिमाह अद्यतन करते रहे जिन कार्ड धारकों के पास एलपीजी एवं विद्युत कनेक्शन दोनों की सुविधा उपलब्ध हो, उनको मिट्टी तेल की सुविधा बंद किया जाना है।

इसके साथ ही ऐसे लाभार्थियों की संख्या एवं प्रतिशत मात्र से खाद्य आयुक्त  को प्रत्येक माह अवगत कराया भी जाना है। शासन द्वारा  अवगत कराया गया है कि जिन परिवारों के पास बिजली एवं एलपीजी गैस कनेक्शन है ऐसे  कार्ड धारकों के संदर्भ में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा  अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह सर्वे कराकर तथा उसे प्रतिमाह अद्यतन करते रहे, जिन कार्ड धारकों के पास एलपीजी एवं विद्युत कनेक्शन दोनों की सुविधा उपलब्ध है उनको मिट्टी तेल की सुविधा बंद किया जाए।

पता चला है कि विशेष सचिव का निर्देश जारी होते ही जिला पूर्ति अधिकारी  नरेंद्र कुमार तिवारी ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा समस्त पूर्ति निरीक्षकों को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं कि 12 अगस्त तक समस्त राशन कार्ड धारकों का सर्वे कराकर वांछित सूचनाएं शासन को प्रेषित किया जाए कर दिया जाए! इस निमित्त जनपद के समस्त गैस एजेंसी धारकों तथा उचित दर विक्रेताओं को इस कार्य को अति महत्वपूर्ण मानते हुए तत्काल सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।