LIC में अपना शेयर बेचेगी सरकार, जाने क्या प्रमुख बाते रही बजट 2020 में

आदिल अहमद

आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस दौरान बजट में जहा टैक्स में राहत देने की घोषणा हुई है वही दूसरी तरफ LIC में सरकार अपना शेयर बेचेगी। जाने बजट में मुख्य बाते क्या है।

सस्ते होम लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की छूट

सस्ते मकान की खरीदने के लिए 1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव

‘सबका विश्वास स्कीम‘ 

अप्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी कम करने के लिए ‘सबका विश्वास स्कीम’ लाई गयी थी, इस स्कीम के तहत 1,89,000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया।

विद्युत क्षेत्र में  घरेलू कंपनियों को भी 15% रियायती कॉर्पोरेट कर

विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए घरेलू कंपनियों को भी 15% रियायती कॉर्पोरेट कर देने का प्रस्ताव, निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए लाभांश वितरण कर को हटाने का प्रस्ताव

इनकम टैक्स को पुरानी व्यवस्था देने पर भी विकल्प

नयी आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नयी व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा। लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर

इनकम टैक्स की नई दरों का ऐलान

5 लाख से 7.5% लाख तक पर 10%, पहले 20%
7.5 लाख से 10 लाख तक पर 15%, पहले 20%
10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, पहले 30%
12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, पहले 30%
15 लाख रुपये से ऊपर की टैक्सेबल इनकम पर 30% की दर से टैक्स लगता रहेगा।

LIC में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी

वित्त मंत्री ने LIC में सरकारी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सूक्ष्म एवं लुघ उद्योगों की भुगतान में देरी की समस्या और नकदी प्रवाह की समस्या से निपटने के लिये एप आधारित इनवॉयस वित्त पोषण ऋण उत्पाद पेश करने का ऐलान हुआ है।

बजट में 2020-21 में GDP की अनुमानित विकास दर 10 फीसदी​

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 के लिए अनुमानित जीडीपी 10 फीसदी आंकी है, उनके ऐसा कहते ही संसद में जोरदार हंगामा हुआ है।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने का ऐलान

सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अराजपत्रित पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण सुधार के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना करने का प्रस्ताव।

घटिया सामान पर अकुंश लगाने के लिए कदम

इस साल के दौरान सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक आदेश जारी करेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इससे देश में गुणवत्ता वाले सामान की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा और घटिया सामान के आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी

2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में

2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में होगा, आयोजन की तैयारी के लिये 100 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9500 करोड़ रुपये का आवंटन

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9500 करोड़ रुपये का आवंटन, 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव।बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4400 करोड़ का आवंटन।

बैंकों में 5 लाख तक जमा पूरी तरह सुरक्षित

वित्त मंत्री ने कहा,  बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की रकम पूरी तरह सुरक्षित, पहले 1 लाख थी यह सीमा

टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा

टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा, किसी भी करदाता को बैंक या सरकार परेशान नहीं करेगी।

PPP मॉडल के तहत अस्पताल

112 आकांक्षी जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता

ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड

ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले ‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित। एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा।

डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिये जल्द नीति

डाटा अब नया तेल बन गया है और इसके लिए नया डाटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा।

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में बेहतरीन नतीजे देखने को मिले

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में बेहतरीन नतीजे देखने को मिले हैं। 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समार्टफोन दिए गए हैं। 2020-21 के पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव है। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22,000 करोड़

2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22,000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजुदा 16,200 किमी से बढ़ाकर 27,000 किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव

तेजस की तरह और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी

तेजस की तरह और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरू उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी। पीपीपी मॉडल की तरह 150 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी

100 और हवाई अड्डों के विकास का ऐलान

उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति होगा ऐलान

जल्द जारी होगी राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति, एकल खिड़की ई-लाजिस्टिक बाजार बनाया जाएगा, पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा: सीतारमण

 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ऐलान

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव

2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे : वित्त मंत्री

मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना। नेशनल इन्फ्रा पाइपलाइन के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये. स्मार्ट मीटरिंग की नई योजना, तीन साल में नए स्मार्ट मीटर। 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे

राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा : वित्त मंत्री

राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव, विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों के कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत

मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी योजना लायी जाएगी 

मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी योजना लायी जाएगी, द्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। जल जीवन मिशन के लिये 3.6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी

नयी शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी 

नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी, समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय किये जाएंगे।

ढांचागत परियोजनाओं के लिए ‘परियोजना तैयारी सुविधा‘ विकसित की जायेगी

ढांचागत परियोजनाओं के लिए ‘परियोजना तैयारी सुविधा’ विकसित की जायेगी। ढांचागत क्षेत्र की सभी सरकारी एजेंसियों को इससे जोड़ा जाएगा।

किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद

जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान 

2025 तक टीबी समाप्त करने के लिए ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान, 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार,  स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये : वित्त मंत्री

स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये, 5 नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे, विदेशों में नौकरी के लिए ब्रिज कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव

शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव। कौशल विकास के लिए 3 हज़ार करोड़ का प्रस्ताव।

मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव लाया जाएगा : वित्त मंत्री

हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है, 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। बैकवर्ड लिंकेज के रूप में ग्राम भंडार स्कीम स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव

जन औषधि केंद्र हर जिले में खोले जाएंगे : वित्त मंत्री

जन औषधि केंद्र हर जिले में खोले जाएंगे, 12300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा।

ह बजट तीन महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बना है : वित्त मंत्री

यह बजट तीन महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बना है, महत्वाकांक्षी भारत जिसमें समाज के सभी वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर नौकरी और जीवन स्तर

कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 करोड़ रुपये दिए : वित्त मंत्री

कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। दूध मांस मछली के लिए किसान रेल चलाया जाएगा। पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।

किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का लक्ष्य : वित्त मंत्री

किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का लक्ष्य है। सरकार के कार्यकाल में 27 लाख लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया

2014-19 में FDI बढ़कर 284 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया : वित्त मंत्री

2014-19 में FDI बढ़कर 284 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया.  2019 में भारत सरकार का ऋण घटकर GDP का 48.7% रह गया मैं इस बजट को दो अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में पेश करना चाहती हूं, प्रोद्यौगिकियों का प्रचुर प्रसारण, विशेषकर विश्लेषणात्मक, मशीन रोबोटिक्स, बायो-इंफोरमेटिक्स

दो वर्षों में 60 लाख से अधिक करदाताओं को जोड़ा गया : वित्त मंत्री 

2014-19 में FDI बढ़कर 284 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया.  2019 में भारत सरकार का ऋण घटकर GDP का 48.7% रह गया.  साल 2009-14 के दौरान मुद्रास्फीति 10.5% के दायरे में थी अब हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में लगभग 4% की बचत , दो वर्षों में 60 लाख से अधिक करदाताओं को जोड़ा गया : वित्त मंत्री

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है : निर्मला सीतारमण

हमार देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। अब हर घर अपनी आय का 4 फीसदी बचा लेता है। पहले कुछ लोगों को सारे लाभ मिलते थे। लेकिन हमने यह व्यवस्था बदल दी है। जल संकट से जूझने के लिए 100 जिलों मे कदम उठाए गए हैं।2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है