बापू नंदन मिश्र
रतनपुरा (मऊ). केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं लालफीताशाही की भेंट चढ़ रहे हैं आम आदमी जब संबंधित कार्यालय में जाता है तो उसे एकमात्र रता रता या उत्तर सुनाया जाता है क्या करें वेबसाइट बंद चल रही है साहब वेबसाइट खुलने के बाद आपको उसे जोड़ा जाएगा अफसरों का उत्तर सुनते सुनते जनता के कान पक चुके हैं जहां एक तरफ शासन द्वारा लंबी चौड़ी घोषणाएं की जा रही हैं
वहीं दूसरी तरफ आम आदमी के लिए योजनाएं मात्र मुंगेरीलाल के हसीन सपने बनकर रह गई हैं किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार की लोकप्रिय जन कल्याणकारी योजना है परंतु अब तक बड़ी संख्या में किसान इस योजना से वंचित है दौड़-धूप कर किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया आधार कार्ड बैंक पासबुक दे दिया सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है और जो कृषि विभाग से संपर्क कर रहे हैं तो कृषि विभाग का कहना है उत्तर मिलता है क्या करें वेबसाइट बन चल रही है वेबसाइट खुलने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे
किसान सम्मान निधि से वंचित किसान काफी हताश व मायूस है क्योंकि वेबसाइट के नाम पर कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं कृषि विभाग का चक्कर लगाते लगाते उनके पांव में छाले पड़ गए दूसरी जन कल्याणकारी योजना आयुष्मान योजना निर्धन वर्ग के उपचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है योजना भी पूरी तरह लालफीताशाही के भंवर में फंस चुकी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जब लोग संबंधित कार्यालयों में जा रहे हैं तो फार्म पहले तो कहीं नहीं है अगर मिल भी गया तो एकमात्र उत्तर कई महीने से मिलना है वेबसाइट बंद है वेबसाइट खोलने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड के लिए बड़ी संख्या में लोग चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं लेकिन पता नहीं आयुष्मान कार्ड बनाने वाली वेबसाइट और बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गई है लगता नहीं है कि जल्दी आम आदमी के हाथ में आयुष्मान कार्ड आ पाएगा
इसी तरह जनकल्याणकारी योजनाएं भी धरातल पर फिसड्डी दिख रहे हैं वेबसाइट बंद होने का बहाना आम लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से दूर रखना कहां तक नए उचित है आवश्यकता है जनहित में संबंधित शासन प्रशासन इस पर ध्यान दें ताकि शासन द्वारा जिन वंचित और गरीब वर्ग के लिए योजनाएं शुरू की गई है उसका लाभ उन्हें समय से मिल सके इस संबंध में किसान रामविलास ब्रजभूषण अरुण रामनिवास समेत बड़ी संख्या में लोगों ने इस समस्या पर अविलंब ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की मांग संबंधित शासन और प्रशासन से की है
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