प्रवासी मजदूरों के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना 31 जुलाई तक लागू करे सभी राज्य

आदिल अहमद

नई दिल्ली: कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना करन रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को  31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें।

इसके साथ ही केंद्र को राज्यों को अतिरिक्त अनाज आवंटित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्यों को प्रवासियों को सूखा राशन वितरण के लिए एक योजना लानी चाहिए। राज्यों को प्रवासी श्रमिकों  के लिए महामारी के अंत तक सामुदायिक रसोई चलानी चाहिए।आदेश में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों समेत सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण का काम 31 जुलाई 2021 तक पूरा करें।

देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सभी ठेकेदारों को यथाशीघ्र पंजीकृत करें और श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। राज्य व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करेंगे और सभी योजनाएं कम से कम इस महामारी के जारी रहने तक जारी रहेंगी। सभी राज्य फ्री राशन बांटने की योजना बनाएं।