शाहीन बनारसी
वाराणसी। स्वास्थ्य का अधिकार अभियान एवं आशा ट्रस्ट की संयुक्त पहल पर आयोजित हस्ताक्षर अभियान के तहत महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन एवं बैनर पर लोगों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। जिसमे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार कानून की आवश्यकता बतायी जा रही है। जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं न्यूनतम खर्च और निकटतम दूरी पर मिलने का अधिकार हो और यह सुविधा न मिलने पर दोषियों को दंड और प्रभावित नागरिक को क्षतिपूर्ति मिलने का प्रावधान हो।
अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्त्ता वल्लभाचार्य पाण्डेय ने बताया कि हम मांग पत्र को राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री सहित विभिन्न राजनैतिक दलों तक भेजेंगे और मांग करेंगे कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण सरकारीकरण किया जाए एवं स्वास्थ्य का राष्ट्रीय बजट तीन गुना किया जाय। प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या पर प्रस्गिक्षित चिकित्सक की नियुक्ति हो जो स्थानीय आशा कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी के साथ मिल कर सामान्य स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराए। तापमान, रक्तचाप, मधुमेह एवं अन्य सामान्य जांच की सुविधा इस स्तर पर सुलभ होनी चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर मातृ शिशु कल्याण केंद्र होना सुनिश्चित हो।
ग्रामीण एम्बुलेंस सेवा को और बेहतर और सुलभ बनाया जाय। प्रदेश और केंद्र स्तर पर स्वतंत्र ‘स्वास्थ्य अधिकार आयोग’ का गठन हो जो सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं से सम्बन्धित शिकायतों पर सुनवाई करे और दोषियों को दंडित करे। सभी प्रकार की विकास निधियों जैसे सांसद निधि, विधायक निधि, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा आदि की न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं एवं संसाधनों की वृद्धि के लिए व्यय किया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। आज के कार्यक्रम में वल्लभचार्य पाण्डेय, नंदलाल मास्टर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, धनंजय, महेंद्र राठौर, विनय, नीति, मैत्री मिश्रा, मीरा मौर्य इत्यादि शामिल रहे।
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