दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साधा उपराज्यपाल पर निशाना, कहा “एलजी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे है”

आदिल अहमद

नई दिल्ली: एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने को कहा है, जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भगुतान में अनियमितता बरती गई है। एलजी ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा है कि वह इस मामले की जांच करें कि जब 2018 में DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी DBT यानी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती है।

इस जाँच के आदेश पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे हैं। उनके द्वारा कराए जा रहे सभी जांच गैर-कानूनी और असंवैधानिक हैं।उपराज्यपाल को चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और सर्विसेज के अलावा अन्य किसी भी मामले में आदेश देने का उन्हें अधिकार नहीं है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह सभी आदेश राजनीति से प्रेरित हैं। अबतक किसी भी जांच में कुछ नहीं निकला है। आखिर में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि आपसे आग्रह है कि आप संविधान के अनुरूप कार्य करें। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक के बाद एक दो ट्वीट कर भाजपा को घेरा है।