शाहीन बनारसी
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रही खीचा तानी के दरमियान शक्तियों को स्पष्ट करते हुवे दिल्ली सरकार के पक्ष में जहा फैसला दिया वही केंद्र सरकार और एलजी को झटका भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने फैसले में साफ़ साफ़ शक्तियों का बटवारा कर दिया है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ़ साफ़ कहा कि केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल ना हो कि वो राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ साफ़ कहा कि अगर चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यस्था का अधिकार नहीं होगा, तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों की जीत बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ‘दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई।’
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी बयान आया है। सीएम मान ने अपने एक ट्वीट में लिखा, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिल्ली के लोगों के हक में दिए गए फैसले का स्वागत। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सच्चे दिल से की गई कवायद को दिल से सलाम…. दिल्ली सरकार को फैसले लेने का हक देकर लोकहित की राजनीति की जीत पर मोहर लग गई है। इंकलाब जिंदाबाद’
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