आदिल अहमद
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की 2023 की उस अधिसूचना के खिलाफ सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करने के लिए ‘स्वतंत्र’ होगा, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों समेत सभी श्रेणियों के छात्रों को – कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) में प्राप्त अंकों के आधार पर ही स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए शामिल करने का आदेश दिया गया है।
हालांकि, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के संबंध में, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें सेंट स्टीफंस जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों में अल्पसंख्यक कोटा में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर पर सौ प्रतिशत वेटेज पर जोर दिया गया है। कॉलेज की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ए मारियारपुथम ने आज शीर्ष अदालत की पीठ को सूचित किया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस विशेष अनुमति याचिका के लंबित होने के मद्देनज़र डीयू अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका की सुनवाई टाल दी है, भले ही इसमें केवल सामान्य श्रेणी की सीटों पर विचार किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों पर नहीं, जैसे मुद्दे शामिल थे। इसलिए, वकील ने स्पष्टीकरण मांगा कि हाईकोर्ट अल्पसंख्यक वर्ग से प्रवेश के संबंध में मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है।
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