2007 के हेट स्पीच मामले में कद्दावर सपा नेता आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, निचली अदालत के आवाज़ का नमूना देने के आदेश पर अदालत ने लगाया अंतरिम रोक

आदिल अहमद

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को अंतरिम राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दिया है जिसमें उन्हें 2007 के हेट स्पीच मामले में आवाज का नमूना जमा करने का निर्देश दिया गया था। आज़म खान द्वारा दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी, जिसमें हेट स्पीच वाले भाषण मामले में उनकी आवाज का नमूना देने के निर्देश के खिलाफ रोक लगाने की याचिका में मांग किया ज्ञा था.

इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कल कोर्ट को बताया था कि पूर्व विधायक द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बावजूद, विशेष न्यायाधीश ने आज होने वाले उनके आवाज के नमूने के संग्रह को स्थगित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आज उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमत हो गया। आज जब मामला उठाया गया तो पीठ ने तुरंत याचिका पर नोटिस जारी किया और विधायक को इस बीच अपनी आवाज का नमूना जमा करने से सुरक्षा दी। अदालत ने हुक्म दिया है कि ‘प्रतिवादी को नोटिस जारी करें। इस बीच अक्टूबर 2022 के आदेश के माध्यम से ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर और जुलाई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखे गए आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी।‘

बताते चले कि अगस्त 2007 में धीरज कुमार शील की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आज़म खान ने पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और एक विशिष्ट समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आजम पर उस समय विधान सभा सदस्य (एमएलए) के रूप में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। मामला भारतीय दंड संहिता, 1860, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया।

हालांकि इस मामले में आज़म खान के भाषण की एक प्रति एक सीडी में पुलिस को सौंप दी गई थी, लेकिन उचित दस्तावेज की कमी के कारण इसकी सत्यता का परीक्षण करने के प्रयास असफल रहे और इस तरह इस सीडी के संबंध में कोई एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी। पिछले साल अक्टूबर में अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए यूपी ट्रायल कोर्ट ने खान को अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया ताकि इसे ऑडियो कैसेट के साथ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जा सके।

इसके बाद बाद में कानूनी कार्रवाइयां हुईं जिसमें आदेश को वापस लेने का आवेदन भी शामिल था, जिसे पिछले साल नवंबर में ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद खान ने आवाज का नमूना उपलब्ध कराने के निचली अदालत के निर्देश के खिलाफ अपील में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के खान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उन्हें अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया था।