आदिल अहमद
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर अन्न भाग्य स्कीम के लिए चावल नहीं देने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ‘जब ज़रूरत थी और उनके पास स्टॉक उपलब्ध था, वे हमें दे सकते थे। ऐसे में मुझे लगता है कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया।’
उन्होंने कहा कि ‘सभी को पता है कि इसके लिए राजनीतिक कारण ज़िम्मेदार हैं। अब तक इसकी इजाज़त थी। लेकिन अब उन्होंने पूरे देश में इसे बंद कर दिया है। वे अब दूसरे प्रदेशों में भी चावल नहीं भेज रहे हैं जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।’ इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी केंद्र सरकार की तीख़ी आलोचना की थी।
उन्होंने कहा था, ‘चुनाव से पहले मैंने कहा था कि मैं राज्य के लोगों को पांच किलोग्राम अतिरिक्त चावल दूंगा। क्योंकि पिछली सरकार ने चावल पांच किलोग्राम तक सीमित कर दिया था। हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया से चावल ख़रीदने के लिए पत्र भी लिखा था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे हमें चावल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने हमें चावल नहीं लेने दिया। क्या बीजेपी ग़रीबों का भला सोचने वाली सरकार है? नहीं…। वे ऐसे नहीं हैं। हमने फ्री में चावल नहीं मांगा था। हम पैसे देने के लिए राज़ी थे। हम 36 रुपये प्रति किलोग्राम चावल ख़रीदने के लिए तैयार थे…”
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