तारिक़ खान
डेस्क: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार (8 सितंबर) को उन 29 लोगों को जमानत दे दी, जिन्हें बीते 18 जुलाई को रायपुर में विधानसभा के पास नग्न प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये लोग फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के खिलाफ कथित निष्क्रियता को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वह सभी लोग आज जेल से रिहा होंगे। बताया जा रहा है कि रिहाई परवाना जेल जा चूका है।
जब सरकार ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की तो 29 लोग विधानसभा के पास सड़क पर नग्न होकर विधायकों के वाहनों के सामने तख्तियां लेकर दौड़ पड़े। विधायक तब चुनाव से पहले आयोजित आखिरी चार दिवसीय विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत अश्लीलता, दंगा करने और आपराधिक बल का उपयोग करके पुलिस को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा डालने के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जस्टिस संजय कुमार जयसवाल ने जमानत देते हुए आदेश में कहा, ‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, यह विरोध का विषय है। इसमें कई लोग आरोपी थे, लेकिन केवल 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 41ए का अनुपालन नहीं किया गया। मुकदमे में कुछ समय लग सकता है, आरोप-पत्र भी दायर नहीं किया गया है और आवेदक 18/07/2023 से जेल में हैं। मैं आवेदकों को नियमित जमानत पर रिहा करने का इच्छुक हूं।’
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