इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी 31 अक्टूबर को सुनवाई

मो0 कुमेल

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच 31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी और अगर उस दिन सुनवाई पूरी नहीं हुई तो एक नवंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी।

एजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बेंच से कहा कि बेनामी फंडिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इससे सरकार और खास दलों से खास तरह के लाभ हासिल करने वाली कंपनी उन राजनीतिक दलों को बेनामी दान दे सकती हैं।

इलेक्टोरल बॉन्ड केंद्र सरकार की योजना है जिसमें राजनीतिक दलों को बेनामी फंड हासिल करने की अनुमति है। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म या लोगों का समूह खरीद सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो या फिर कंपनी भारत में स्थापित हो। ये बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के उद्देश्य से लाए गए हैं।