ईदुल अमीन
डेस्क: मणिपुर जातीय हिंसा में मारे गए लोगों से संबंधित कम से कम 38 परिवारों ने सरकार के 10 लाख रुपये के मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बीते 21 अक्टूबर को सौंपी गई समिति की 14वीं रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि समिति ने अदालत से ‘सिविल सोसाइटी संगठनों को अनुग्रह राशि स्वीकार करने में परिजनों के साथ हस्तक्षेप करने और/या बाधा डालने से रोकने’ के लिए एक और निर्देश मांगा है।
समझा जाता है कि राज्य सरकार ने समिति को बताया है कि शेष 6 शवों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। चिह्नित 169 मामलों में से 73 मामलों में मुआवजा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में दिया गया है। शेष 96 मामलों में से 58 मामलों में सत्यापन लंबित है, जबकि 38 परिवारों ने सहायता प्राप्त करने के लिए ‘अनिच्छा व्यक्त की है’। समिति ने कहा है कि इनकार ‘आईटीएलएफ, जेपीओ, केआईएम आदि जैसे सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) के दबाव के कारण है।’
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