मुकेश यादव
डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर अवैध निवेश को बढ़ावा देने और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में 100 से अधिक वेबसाइट्स बैन कर दी गई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ये वेबसाइट्स विदेशों से ऑपरेट की जा रही थीं।
इस सिफारिश के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने सूचना प्रोद्यौगिकी क़ानून, 2000 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। इन वेबसाइट्स पर आरोप है कि उन्होंने ऐसे अवैध निवेश को बढ़ावा दिया जो आर्थिक अपराधों से जुड़े थे।
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