तारिक़ खान
डेस्क: मणिपुर विधानसभा ने ‘राज्य की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए’ राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की मांग करते हुए इसके द्वारा अगस्त 2022 में अपनाए गए प्रस्ताव को दोहराया है।
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, शुक्रवार को मुख्यमंत्री एन0 बीरेन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज मणिपुर विधानसभा ने 5 अगस्त, 2022 को पारित हमारे प्रस्ताव की पुष्टि करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि मणिपुर में एनआरसी लागू करना हमारे राज्य के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे राष्ट्र की बेहतरी में योगदान देगा।
ज्ञात हो कि कई छात्रों और आदिवासी निकायों, जो राज्य में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के निवासियों का पता लगाने के लिए एनआरसी चाहते थे, की मांग के बाद मणिपुर विधानसभा ने पहली बार अगस्त, 2022 में एनआरसी लागू करने और जनसंख्या आयोग लेन का प्रस्ताव अपनाया था।
हालांकि केंद्र ने दिसंबर 2019 में इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू की थी, जिसमें मणिपुर में बाहर से आने वाले लोगों को परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह राज्य में पहले से ही अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
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