कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट मामले को लेकर MP-MLA कोर्ट में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी सहित 28 के खिलाफ याचिका दाखिल, अगली सुनवाई 23 को

शाहीन बनारसी

वाराणसी: हाल ही में एक मामला सामने आया है कि जिन लोगो ने कोविड वैक्सीन लगवाये है उन्हें इसके साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के MP-MLA कोर्ट में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी सहित 28 के खिलाफ याचिका दाखिल किया गया है। इसमें पीएम के साथ ही सीरम इंस्टिट्यूट सहित 28 अन्य को भी विपक्षी बनाया गया है।

अधिवक्ता विकास सिंह की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बताते चले कि वाराणसी जनपद में कोरोना महामारी को लेकर बनाई गई वैक्सीन से हो रहे साइड इफेक्ट को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (सीडी प्रथम) की अदालत में दाखिल इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी, और उसके चेयरमैन समेत 28 लोगों को विपक्षी बनाया गया है।

इसमें दावा किया गया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भाजपा को चंदा दिया। साथ ही ये भी कहा गया है कि लोगो को जान बुझकर मौत के मुंह में धकेला गया है। अदालत ने इस मामले के लिए गठित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की कोर्ट रिक्त होने के चलते प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 मई दिया है।

युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व अधिवक्ता विकास सिंह ने अपने अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के जरिए कोर्ट में मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी, और उसके चेयरमैन समेत सभी 28 विपक्षीगणों ने आपस में मिलीभगत करते हुए बिना किसी परीक्षण के कोविड शील्ड नामक दवा बनाकर लोगों को भय दिखाकर कोरोना वैक्सीन बताकर लोगों को जबरन लगवाए और उससे लाभ अर्जित किए। साथ ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री को उस लाभ में हिस्सेदार बनाते हुए उन्हें चंदा के रूप में कंपनी द्वारा अर्जित लाभांस दिया गया।

याचिका में यह भी आरोप है कि विपक्षीगणो द्वारा यह जानते हुए कि इस दवा का साइड इफेक्ट्स होगा, लोगों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया। इस मामले की जानकारी होने पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारा याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है।

याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायहित और लोक हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी 28 विपक्षीगण को बतौर अभियुक्त तलब कर उन्हे दंडित किया जाय। साथ ही यह भी मांग की गई है कि इस मामले में जितने भी लोग इस दवा के साइड इफेक्ट से पीड़ित है सभी को क्षतिपूर्ति दिलाई जाय।