मो0 कुमेल
डेस्क: कर्नाटक सरकार ने राज्य के मामलों में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को जांच करने के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है।€कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, ‘हम सीबीआई को अलग- अलग मामलों में जांच के लिए अलग से अनुमति देने पर विचार करेंगे। अब उनको हर मामले में जाँच की छूट नहीं होगी।’
कहा कि ‘इसका मूडा (मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) केस से कोई लेना देना नहीं है। मूडा मामले में हाई कोर्ट ने लोकायुक्त को जांच करने का निर्देश दिया है। सीबीआई की उसमें कोई भूमिका नहीं है।’ बुधवार को जन प्रतिनिधि कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस को मूडा से जुड़े कथित ज़मीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ जांच शुरू करने की अनुमति को मंज़ूरी दी है।
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