अनुपम राज
डेस्क: 6 फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। पिछले हफ्ते तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल यहां रह रहे थे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तीन हफ्ते बाद उन्होंने आवास खाली किया था। जिसके बाद दिल्ली की सीएम आतिशी का सामान यहाँ पर रखा हुआ था। मगर अब पीडब्लूडी अधिकारियो ने इस आवास को सील कर दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यह दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर हो रहा है, भाजपा सीएम आवास पर कब्ज़ा करना चाहती है।
आवास सील किए जाने और सामान निकालने पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस पर ‘कब्जा’ करना चाहती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया, ‘देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया है। भाजपा के इशारे पर एलजी ने जबरन मुख्यमंत्री आतिशी का सामान सीएम आवास से निकाला है। 27 साल से दिल्ली में वनवास काट रही भाजपा अब सीएम आवास पर कब्जा करना चाह रही है।’
बयान में ये भी आरोप लगाया है कि एलजी, भाजपा के किसी बड़े नेता को सीएम आवास आवंटित करने की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 9 अक्टूबर की सुबह करीब 11-11:30 बजे पीडब्लूडी अधिकारियों की एक टीम सीएम आवास पहुंची थी। उन्हें दोपहर तक आवास की चाबी मिल गई। पीडब्लूडी ने चाबी हैंडओवर करने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं किए जाने पर सतर्कता निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के विशेष सचिव समेत तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अधिकारियों को सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
6 अक्टूबर को पीडब्लूडी ने सीएम आवास की चाबी सौंपने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के स्पेशल सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी थी। कहा था कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड आवास की चाबी पीडब्लूडी को अभी तक उसे नहीं लौटाई गई है। पीडब्लूडी अधिकारी इसके लिए आवास भी गए, लेकिन उन्हें चाबी नहीं दी गई। विभाग ने कहा था कि बंगले के निर्माण को लेकर कुछ मामले चल रहे हैं, इसलिए बंगला किसी को आवंटित करने से पहले पीडब्लूडी की तरफ से निरीक्षण जरूरी है।
भारतीय जनता पार्टी इस आवास को लेकर लगातार AAP को घेर रही है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान जारी कर कहा है, ‘इस शीशमहल बंगले के बारे में सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यह अवैध रूप से बनवाया था, ना इसका कोई नक्शा स्वीकृत है, ना इसका कोई कम्पलीशन सर्टिफिकेट है ऐसे में लोकनिर्माण विभाग को यह तय करने का अधिकार है कि यह बंगला आगे आवंटित हो या नहीं।’ सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी के पास मंत्री के रूप में पहले से आवंटित 17 एबी मथुरा रोड का बंगला है। उन्होंने सवाल किया कि इसी बंगले से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक सरकार चलाई थी तो आतिशी क्यों नही चला सकती हैं?
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