दिल्ली विधानसभा चुनावो के पहले डीडीए का बड़ा एलान: मजदूर, ऑटो वालो जैसे ‘वंचित समूहों’ को मिलेगा आवास, केंद्र सरकार की योजना को दिया एलजी ने हरी झंडी

आफताब फारुकी

डेस्क: एक तरफ जहा दिल्ली विधानसभा चुनावो में आम आदमी पार्टी ने वायदों और योजनाओं की झड़ी लगा रखा है। वही आम आदमी पार्टी की सभी योजनाओं पर एक साथ वार करते हुवे केंद्र सरकार ने आवास योजना की घोषणा किया है। केंद्र सरकार की इस योजना को बतौर भाजपा का चुनावी वायदा देखा जा रहा है। इस आवास योजना को एलजी ने हरी झंडी दे दिया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जो डीडीए के चेयरमैन भी हैं, ने इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस पहल का मकसद एससी/एसटी वर्ग के लोगों समेत आर्थिक रूप से ‘वंचित समूहों’ को फ़ायदा पहुंचाना बताया गया है। कंस्ट्रक्शन मजदूर, ऑटो-रिक्शा और कैब ड्राइवर्स, महिलाएं, विधवाएं, विकलांग, पूर्व सैनिक और वीरता पुरस्कार हासिल करने वाले इस योजना को फायदा उठा सकेंगे।

इस घोषणा के मुताबिक़, ‘वंचित समूह’ के लोगों को नरेला, सिरसपुर और लोकनायक पुरम में फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं, डीडीए ने विशेष आवास योजना 2025 को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी में 110 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। न्यूज़ एजेंसी PTI की ख़बर के मुताबिक़, वसंत कुंज में फ्लैट ई-नीलामी के ज़रिए बेचे जाएंगे। इसके अलावा बाक़ी जगहों (नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम) में ‘पहले आओ पहले पाओ’ की नीति लागू होगी।

डीडीए के बयान में आगे कहा गया है कि योजनाएं 31 मार्च, 2025 तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध हैं। योजना के तहत नरेला में लगभग 700 ईडब्लूएस फ्लैट भी 25 प्रतिशत छूट के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। इन योजनाओं का लाभ ख़ासकर उन मजदूरों को मिलेगा, जिनका ‘दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है। आदेश में ये भी बताया गया है कि डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024 और डीडीए मध्यम वर्गीय आवास योजना 2024 के तहत भी छूट दी जाएगी। इसके तहत लाभार्थी ग्रुप्स के लिए उपलब्ध फ्लैटों में से 25 प्रतिशत आरक्षित किए जाएंगे।