केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति मामले में मुकदमा चलाने की दिया एल0जी0 ने मंजूरी, आम आदमी पार्टी ने खबर को ख़ारिज करते हुवे कहा ‘अगर सच है तो कागज़ दिखाए’
आफताब फारुकी
डेस्क: दिल्ली शराब नीति मामले में कथित घोटाले के आरोप में 156 दिन जेल में बिताने के बाद मिली ज़मानत पर रिहा हुवे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढती हुवे दिखाई दे रही है। ऐसी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ईडी को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। हालाँकि आम आदमी पार्टी के ने इस खबर को खारिज किया है और कहा है कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो अनुमति का पेपर दिखाया जाए।
इससे पहले 9 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में ईडी ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने इस मामले में 7वीं चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने इस चार्जशीट को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन आरोपों के समय वो सरकारी पद पर थे। ऐसे मामलों में ट्रायल शुरू करने से पहले एलजी की अनुमति चाहिए होती है।
हालांकि, इसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने एक्शन लिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि ईडी ने 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखकर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी को एलजी की ओर से मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऐसी कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी कॉपी क्यों नहीं दिखाई जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के अपमान के मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसी खबर फैलाई गई है।
