बिना कारण ऋण आवेदन लौटाया तो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई तय : डीएम

नितेश मिश्रा 

देवरिया : जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने शुक्रवार जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की कैंप कार्यालय पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बैंक 31 दिसंबर तक विभिन्न विभागों की तरफ से ऋण के लिए उपलब्ध कराए गए आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि बिना कारण ऋण आवेदनों को वापस किया गया तो इसकी जांच कराते हुए संबंधित बैंक शाखा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए एफआइआर दर्ज होगी।

जिलाधिकारी ने ऋण जमा अनुपात की स्थिति ठीक न होने पर नाराजगी जताई। इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित कराने व उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन बैंकों द्वारा जिम्मेदारी के साथ दायित्व निर्वहन न करने के कारण पात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति है। इसमें सभी संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक अपनी अहम भूमिका निभाएं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण आवेदन पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पूर्वांचल बैंक आदि में सर्वाधिक लंबित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार योजना (खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से संचालित) के लंबित आवेदनों एनआरएलएम योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (उप्र अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना आदि के लंबित आवेदनों पर संबंधित बैंक शाखा प्रबंधकों को तेजी से कार्य करते हुए निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने एटीएम पर सुरक्षा गार्ड तैनात न होने व सीसीटीवी कैमरे के सही कार्य न करने पर एलडीएम को तत्काल कार्रवाई करने को कहा। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र कृषकों का फसल बीमा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक भीम ¨सह मीणा, जिला कृषि अधिकारी विकेश पटेल, आयुक्त एनआरएलएम जितेन्द्र कुमार मिश्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीनानाथ शुक्ल आदि मौजूद रहे।