प्रतियोगियों का क्रमिक अनशन शुरू, अर्द्धनग्न प्रदर्शन
कनिष्क गुप्ता
इलाहाबाद : सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर आंदोलन कर रहे प्रतियोगियों ने मंगलवार से चयन बोर्ड कार्यालय पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। छात्रों ने सरकार को मांगें पूरी करने के लिए 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। बालसन चौराहे पर प्रतियोगियों ने अर्द्धनग्न प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। वहीं, युवा मंच ने 31 जनवरी के बाद प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया है।
माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के गठन को लेकर छात्रों का विरोध लगातार जारी है। प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले मंगलवार से बोर्ड कार्यालय पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। इसका नेतृत्व मोर्चा संयोजक विक्की खान और कोर कमेटी अध्यक्ष अनिल कुमार पाल कर रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति न हो पाने से छात्रों में नाराजगी है। अनशनकारियों ने चयन बोर्ड का गठन होने तक सभी कोचिंग संचालकों से कोचिंग बंद रखने का सहयोग भी मांगा। छात्र नेताओं ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, इसके चलते शिक्षा का स्तर गिर रहा है और छात्र संख्या में कमी आ रही है। अब सरकार वर्तमान छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों में कमी कर रही है। जिससे प्रतियोगी छात्रों को भारी नुकसान हो रहा है। छात्रों का यह क्रमिक अनशन बुधवार तक चलेगा। उधर, युवा मंच के अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 31 जनवरी के बाद प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया है।
अर्द्धनग्न प्रदर्शन कर मांगी बहाली
आयोगों की बहाली को लेकर बालसन चौराहे पर रोजगार संघर्ष मोर्चा का अनशन मंगलवार को भी जारी रहा। सरकार पर हठधर्मिता और वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए अनशनकारियों ने अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। 29 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय पर ‘घेरा डालो डेरा डालो’ आंदोलन पर सहमति बनी।
प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि आयोगों और बोर्ड की बहाली के साथ पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में आयु की गणना एक जुलाई 2017 से की जाए, ताकि ओवरएज हो चुके लोगों को भी इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सके। अध्यक्ष अविनाश विद्यार्थी और संयोजक राहुल यादव ने कहा कि आयोगों की बहाली को लेकर क्रमिक अनशन जारी रहेगा।
न्यायिक सेवा के प्रतियोगियों का अनशन जारी
हाईकोर्ट के समीप क्रमिक अनशन कर रहे न्यायिक सेवा समानता संघर्ष मोर्चा ने समर्थन जुटाने का सिलसिला बरकरार रखा है। मंगलवार को अपर महाधिवक्ता कृष्ण पहल और अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उप्र लोकसेवा आयोग से होने वाली पीसीएस जे परीक्षा में अवसर की बाध्यता खत्म करने और मुख्य परीक्षा में ¨हदी भाषा का प्रश्नपत्र बनाए जाने मांग प्रमुख है। अनशन पर बैठे रामकरन निर्मल, आशीष पटेल, रजनी मद्देशिया, मयंक गुप्ता और हरि मोहन आदि ने कहा कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
