भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर किया गया अवैध कब्जा, शासन प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई

सरताज खान

गाजियाबाद / लोनी एक तरफ जहां राज्य सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा रही है। वही दूसरी और लोनी में भूमाफियाओ के हौसले इतने बुलन्द है कि सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने से पीछे नही हट रहे है। सांसद वीके सिंह द्वारा गोद लिये गांव मीरपुर हिन्दू में खुलेआम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। जिसमे प्रशासन एफआईआर व कब्जा ध्वस्त के आदेश के बाद भी कार्यवाही करने को तैयार नही है। हालांकि एक बार प्रशासन उक्त जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त भी करा चुका है। लेकिन दोबारा कब्जा करने के मामले में तहसील प्रशासन की भूमिका सन्दिग्ध प्रतीत होती है। क्योंकि एसडीएम के आदेश के महीने भर बाद भी भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यो नही हो पा रही है।

गौरतलब है कि मीरपुर हिन्दू गांव में खसरा न0 1168 में राज्य सरकार की 1680 वर्गमीटर भूमि पर लगभग एक साल पहले न्यू सभापुर गुजरान करावल नगर दिल्ली निवासी कौसर , हनीफ , सिकन्दर नामक व्यक्तियों ने कब्जा ली थी। जिसमे एनजीओ युवा शक्ति के हस्तक्षेप के बाद उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराया था।युवा शक्ति के उपाध्यक्ष अरशद अली का आरोप है कि उक्त जमीन पर कई महीने बाद उन्ही भूमाफियाओं ने दोबारा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत कर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की जमीन पर दोबारा कब्जा होने के बाद उन्होंने बीते 5 मई को पत्र के माध्यम से एसडीएम को अवगत कराया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने लेखपाल से जांच कराकर कब्जे धारियों के खिलाफ 28 जून को एफआईआर , भूमि कब्जा मुक्त व धारा 67 की कार्यवाही के आदेश कर दिए थे। लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक तहसील प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही अमल में नही लायी गयी है।वही अरशद अली का कहना है कि बिना अधिकारियों की सांठगांठ के दोबारा कब्जा सम्भव नही है।अगर जल्द ही लोनी प्रशासन राज्य सरकार की भूमि को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराकर एफआईआर दर्ज नही करता तो एनजीओ आगे की रणनीति तय करेगी।