वकीलों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मुंसिफ कोर्ट चालू कराने व तहसील परिसर में पुराने खंडहर अनुपयोगी तहसील भवन को ध्वस्त कराए जाने की किया मांग
फारुख हुसैन
निघासन-खीरी तहसील अधिवक्ता संघ के वकीलों ने मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वकीलों ने अवगत कराया कि तहसील निघासन में वर्ष 1986 में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के लिए भूमि आरक्षित की गई थी जिसका उद्देश्य उसके आसपास के सिंगाही, तिकुनियां, ढखेरवा चौराहा, मझगईं आदि स्थानों जिनकी दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर है
वहां के निवासियों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए व गरीब जनता को जिला मुख्यालय तक भागदौड़ व पैसों के अपव्यय को बचाने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में मुंसिफ न्यायालय भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ। जो कि लगभग 1 वर्ष पूर्व पूर्णरूप से बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन किन्ही कारणों से अभी तक मुंसिफ कोर्ट में न्यायिक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। जिससे यहां के लोगों को जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही है।करोड़ों की लागत से बना मुंसिफ न्यायालय का मनतव्य विफल हो रहा है। निर्मित मुंसिफ न्यायालय में यथाशीघ्र न्यायिक कार्य प्रारंभ कराये जाने की मांग की है।
साथ ही दूसरे ज्ञापन के माध्यम से वकीलों ने बताया कि तहसील निघासन में नया तहसील भवन बन चुका है जिसमें लगभग 4 वर्ष पूर्व से कार्य चल रहा है तहसील परिसर में पुराना भवन पूर्ण रूप से खंडहर में तब्दील हो चुका है जिसमें सांप जहरीले जानवरों ने अपना बसेरा बना लिया है। जिसका अभी तक ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया है जिससे जनसामान्य को उठने बैठने में काफी असुविधा हो रही है। इसलिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर पुराने अनुपयोगी खंडहर नुमा भवन का ध्वस्तीकरण का कार्य कराए जाने की मांग की है।
इस दौरान तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मेजर सिंह, मंत्री रवि गुप्ता ,ब्रहम प्रकाश श्रीवास्तव, चंद्रकेश मिश्रा, चंद्रप्रकाश, रमेश गोस्वामी, संतोष मौर्य, प्रदीप कश्यप, छोटे लाल वर्मा, राहुल गुप्ता, रमेश शर्मा, हरिनंदन लाल यादव सोनेलाल प्रमोद यादव, रूपेश श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद, वशीर अहमद, रामकिशोर आदि वकील मौजूद रहे, यह जानकारी संघ के मीडिया प्रभारी राकेश वैश्य व राजू गिरि ने दी।
