उत्तर प्रदेश सरकार का जारी हुआ सख्त निर्देश, अयोध्या विवाद के फैसले को लेकर अगर सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह तो जाना पड़ेगा जेल
आफताब फारुकी
लखनऊ। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ही दिनों में आने की उम्मीद है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सुरक्षा लेकर समीक्षा की जा रही है। सबसे ज्यादा सतर्कता उत्तर प्रदेश में बरती जा रही है। कई जिलों में पुलिस कप्तानों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हैं।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कई तरह के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के आला अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और हर जिले में 24 घंटे एक विशेष कंट्रोल रूम खोलने का आदेश दिया।उन्होंने कहा कि लखनऊ और अयोध्या दोनों जगह एक एक हेलीकॉप्टर किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार रखे जाएं।
क्या है जारी किये गये मुख्य निर्देश
- सभी धार्मिक स्थालों की सुरक्षा की जाए।
- सभी महत्वपूर्ण धर्मगुरुओं को विश्वास में लिया जाए और उनसे अपील की जाए कि वे अपने समाज के लोगों को सद्भाव बनाये रखने को कहें।
- जिला स्तर पर मीडिया से बातचीत कर उनसे कहा जाए कि इससे जुड़ी खबर को सनसनी बनाने से परहेज़ करें।
- हर उस व्यक्ति से बात की जाए जिसकी समाज में हैसियत है। इनमें धर्म गुरु, वकील, छात्र नेता, व्यापारी और दूसरे लोग हो सकते हैं।
- फैसला आने पर न कोई जश्न मनाए और न ही कोई विरोध करे।
- सोशल मीडिया की गहरी निगरानी की जाए ताकि कोई अफवाह और नफरत न फैला सके।
- सोशल मीडिया पर ऐसा करने वालों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए।
- पुलिस और प्रशासन के सारे सीनियर अफसर खुद मैदान में मौजूद रहें।
- पुलिस हर जगह फुट पेट्रोलिंग करती नज़र आए।
- फुटपाथ पर रहने वाले बेघरों को रेन बसेरों में शिफ्ट किया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए।
